भाजपावाले आता ताजमहाल, लाल किल्ला व कुतुब मिनारही पाडणार का? संभलमधील दंगलीनंतर काँग्रेस आक्रमक

मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, “नरेंद्र मोदी हे सामान्य जनतेच्या विरोधात आहेत. कारण ते समान्य माणसांचा विरोध करतात. आमची लढाई ही त्याच तिरस्काराविरोधात आहे आणि त्यासाठीच राजकीय शक्ती गरजेची आहे. देशभर सगळीकडेच सर्वेक्षणं केली जात आहेत. मशिदींखाली मंदिरं शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याविरोधात आवाज उठवला जातोय. २०२३ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते मोहन भागवत म्हणाले होते की केवळ राम मंदिर उभारणं हे एवढंच आमचं उद्दीष्ट आहे. आपण मशिदींखाली शिवालय अथवा मंदिरं शोधत बसू नये. मात्र मोदी सरकारची कृती भागवतांच्या वक्तव्याच्या विपरित आहे. मोदी म्हणतात की ‘एक हैं तो सेफ हैं’. परंतु, त्यांच्या राजवटीत कोणीच सुरक्षित नाही. ते केवळ फोडा आणि राज्य करा या नितीचा अवलंब करत आहेत”.

हे ही वाचा >> “…अन् शिंदे म्हणाले, मी सत्तेबाहेर राहून काम करेन”, गोगावलेंनी सांगितल्या शिवसेनेच्या अंतर्गत घडामोडी

संभलमधील हिंसाचारावरून खर्गे भाजपाविरोधात आक्रमक

सध्या उत्तर प्रदेशातील संभल हे शहर देशभर चर्चेत आहे. १९ नोव्हेंबर रोजी ज्येष्ठ विधीज्ञ विष्णू शंकर जैन यांनी स्थानिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.या याचिकेत म्हटलं होतं की संभलमधील मशीद ज्या ठिकाणी उभी आहे तिथे पूर्वी मंदिर होतं. १५२६ साली मशीद उभारण्यासाठी मंदिर पाडण्यात आले होते , असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. शहराच्या मध्यभागी असणाऱ्या जुन्या कल्की देवाच्या मंदिराचा वापर जामा मशीद कमिटी बेकायदेशीररित्या करत आहे. शिवाय हे स्थळ ‘स्मारक प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम, १९५८ अंतर्गत संरक्षित आहे. तसेच कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत लोकांना संरक्षित स्मारकात प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे, असे प्रस्तुत याचिकेत म्हटलं आहे. याच याचिकेसंदर्भात दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) आदित्य सिंग यांनी त्याच दिवशी प्रारंभिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते आणि या सर्वेक्षणाचा अहवाल २९ नोव्हेंबर रोजी सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्याआधीच संभलमध्ये हिंसाचार उफाळल्यामुळे सर्वेक्षण पूर्ण होऊ शकलं नाही. मुख्य वाद हा या स्थळावर मंदिर होतं की, मशीद या संदर्भात वाद सुरू झाला आहे. यासह देशात इतरही अनेक मशिदींचं सर्वक्षण चालू आहे. तर, काही मशिदींचं सर्वेक्षण करण्यासंदर्भात न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.