नवी दिल्ली : अदानी समूहातील कंपन्यांच्या समभागांचे मूल्य वधारण्यामागे कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचा पुरावा आढळला नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने दिला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अदानी समूहाकडे परदेशी संस्थांकडून आलेल्या पैशांमुळे कायद्याचे उल्लंघन झाल्याच्या कथित आरोपाबद्दल ‘सेबी’च्या चौकशीतून काहीही आढळले नसल्याचेही समितीने म्हटले आहे. भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’च्या नियमनाचे हे अपयश असल्याचेही चौकशी समितीने अमान्य केले आहे.
अमेरिकी गुंतवणूकदार ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’च्या अहवालात केल्या गेलेल्या आरोपांनंतर अदानी समूहातील कंपन्यांचे समभाग लक्षणीय प्रमाणात गडगडले होते. तथापि, हा अहवाल येण्याआधी समभाग कोसळतील या अपेक्षेने अदानी समूहातील समभागांवर नफ्यासाठी (शॉर्ट सेलिंग) बाजी लावली गेल्याचे आणि समभागांच्या पडझडीतून काहींनी प्रत्यक्षात नफा कमावल्याचे पुरावे आढळल्याचे समितीने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियामक चौकट तपासण्यासाठी तज्ज्ञांची ही समिती नेमली होती. या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला ६ मे रोजी अहवाल सादर केला आहे. तो शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला. ‘‘हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालाआधी आणि नंतर अदानी समूहातील कंपन्यांच्या समभागांत काही कंपन्यांनी नफेखोरी केल्याचे पुरावे आहेत. ‘सेबी’ने दिलेले स्पष्टीकरण, आकडेवारी यांचा विचार करून प्रथमदर्शनी यात नियामक यंत्रणेला अपयश आले, असा निष्कर्ष काढणे अशक्य आहे. ‘सेबी’ने स्वीकारलेल्या निमयावलीनुसार, स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण धोरणाची भविष्यात आवश्यकता आहे’’, असे समितीने अहवालात नमूद केले आहे. किमान सार्वजनिक भागधारणा नियम आणि इतर व्यवहार यात नियामक म्हणून ‘सेबी’चे अपयश आहे, असे म्हणता येणार नाही, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
अदानी समूहातील सूचिबद्ध कंपन्यांतील परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या हिस्सेदारीबाबत संशय निर्माण झाल्याने ‘सेबी’कडून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. तथापि, अदानी समूहातील समभागांची १३ परदेशी संस्थांच्या मालकीच्या साखळीबाबत काहीही स्पष्टपणे पुढे आणले गेले नाही. ‘सेबी’ला १३ परदेशी संस्थांच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेमध्ये ४२ जणांनी योगदान दिल्याचे आढळले आणि ते तपासण्यासाठी विविध मार्गाचा अवलंब केला जात आहे. अदानी समूहातील कंपन्यांच्या मालकीबाबतचा संशय दूर करण्यासाठी या १३ संस्थांबाबतची चौकशी पुढे चालू ठेवायची किंवा नाही हा निर्णय समितीने ‘सेबी’वर सोपविला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या आठवडय़ाच्या सुरुवातीला ‘सेबी’ला अदानी समूहाविरुद्धच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी १४ ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए. एम. सप्रे यांच्या नेतृत्वाखालील या तज्ज्ञ समितीमध्ये ओ. पी. भट्ट, के. व्ही. कामथ हे अनुभवी बँकप्रमुख, इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी आणि सोमशेखर सुंदरेसन यांचा समावेश होता.
अहवालातील नोंदी
’अदानी समूहाने लाभदायक अशा सर्व भागीदारांबाबतची माहिती जाहीर केली आहे.
’‘हिंडेनबर्ग’च्या अहवालानंतर अदानी समूहातील छोटय़ा गुंतवणूकदारांचा हिस्सा वाढला.
’‘हिंडेनबर्ग’ अहवालानंतर काही कंपन्यांनी अल्पावधीत समभाग विक्रीतून कमावलेल्या नफ्याची चौकशी आवश्यक.
’नियमांचे वा कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळलेले नाही.
’संशय असलेल्या १३ परकीय संस्थांबाबत चौकशी करावयाची किंवा नाही, याचा निर्णय ‘सेबी’ने घ्यावा.
’संबंधित प्रकरण सक्तवसुली संचालनालयाकडे सोपविताना ‘सेबी’ने कोणतेही आरोप केले नाहीत.
’भागधारकांना दिलासा देण्यासाठी अदानी समूहाने चांगल्या उपाययोजना केल्या.
अदानी समूहाकडे परदेशी संस्थांकडून आलेल्या पैशांमुळे कायद्याचे उल्लंघन झाल्याच्या कथित आरोपाबद्दल ‘सेबी’च्या चौकशीतून काहीही आढळले नसल्याचेही समितीने म्हटले आहे. भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’च्या नियमनाचे हे अपयश असल्याचेही चौकशी समितीने अमान्य केले आहे.
अमेरिकी गुंतवणूकदार ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’च्या अहवालात केल्या गेलेल्या आरोपांनंतर अदानी समूहातील कंपन्यांचे समभाग लक्षणीय प्रमाणात गडगडले होते. तथापि, हा अहवाल येण्याआधी समभाग कोसळतील या अपेक्षेने अदानी समूहातील समभागांवर नफ्यासाठी (शॉर्ट सेलिंग) बाजी लावली गेल्याचे आणि समभागांच्या पडझडीतून काहींनी प्रत्यक्षात नफा कमावल्याचे पुरावे आढळल्याचे समितीने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियामक चौकट तपासण्यासाठी तज्ज्ञांची ही समिती नेमली होती. या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला ६ मे रोजी अहवाल सादर केला आहे. तो शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला. ‘‘हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालाआधी आणि नंतर अदानी समूहातील कंपन्यांच्या समभागांत काही कंपन्यांनी नफेखोरी केल्याचे पुरावे आहेत. ‘सेबी’ने दिलेले स्पष्टीकरण, आकडेवारी यांचा विचार करून प्रथमदर्शनी यात नियामक यंत्रणेला अपयश आले, असा निष्कर्ष काढणे अशक्य आहे. ‘सेबी’ने स्वीकारलेल्या निमयावलीनुसार, स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण धोरणाची भविष्यात आवश्यकता आहे’’, असे समितीने अहवालात नमूद केले आहे. किमान सार्वजनिक भागधारणा नियम आणि इतर व्यवहार यात नियामक म्हणून ‘सेबी’चे अपयश आहे, असे म्हणता येणार नाही, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
अदानी समूहातील सूचिबद्ध कंपन्यांतील परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या हिस्सेदारीबाबत संशय निर्माण झाल्याने ‘सेबी’कडून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. तथापि, अदानी समूहातील समभागांची १३ परदेशी संस्थांच्या मालकीच्या साखळीबाबत काहीही स्पष्टपणे पुढे आणले गेले नाही. ‘सेबी’ला १३ परदेशी संस्थांच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेमध्ये ४२ जणांनी योगदान दिल्याचे आढळले आणि ते तपासण्यासाठी विविध मार्गाचा अवलंब केला जात आहे. अदानी समूहातील कंपन्यांच्या मालकीबाबतचा संशय दूर करण्यासाठी या १३ संस्थांबाबतची चौकशी पुढे चालू ठेवायची किंवा नाही हा निर्णय समितीने ‘सेबी’वर सोपविला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या आठवडय़ाच्या सुरुवातीला ‘सेबी’ला अदानी समूहाविरुद्धच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी १४ ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए. एम. सप्रे यांच्या नेतृत्वाखालील या तज्ज्ञ समितीमध्ये ओ. पी. भट्ट, के. व्ही. कामथ हे अनुभवी बँकप्रमुख, इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी आणि सोमशेखर सुंदरेसन यांचा समावेश होता.
अहवालातील नोंदी
’अदानी समूहाने लाभदायक अशा सर्व भागीदारांबाबतची माहिती जाहीर केली आहे.
’‘हिंडेनबर्ग’च्या अहवालानंतर अदानी समूहातील छोटय़ा गुंतवणूकदारांचा हिस्सा वाढला.
’‘हिंडेनबर्ग’ अहवालानंतर काही कंपन्यांनी अल्पावधीत समभाग विक्रीतून कमावलेल्या नफ्याची चौकशी आवश्यक.
’नियमांचे वा कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळलेले नाही.
’संशय असलेल्या १३ परकीय संस्थांबाबत चौकशी करावयाची किंवा नाही, याचा निर्णय ‘सेबी’ने घ्यावा.
’संबंधित प्रकरण सक्तवसुली संचालनालयाकडे सोपविताना ‘सेबी’ने कोणतेही आरोप केले नाहीत.
’भागधारकांना दिलासा देण्यासाठी अदानी समूहाने चांगल्या उपाययोजना केल्या.
