पीटीआय, नवी दिल्ली : केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियम-मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून दिल्लीतील आप सरकारने शाळांच्या वर्गखोल्या बांधणीसाठीचा नियोजित खर्च विनाकारण वाढवल्याचे सांगून आप सरकारच्या शिक्षण विभागाने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप भाजपने सोमवारी केला.
भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय दक्षता आयोगाने दिल्ली सरकारच्या दक्षता विभागाला २०२० मध्ये पाठवलेल्या अहवालाचा संदर्भ देत सांगितले, की दिल्ली सरकारने वर्ग बांधणीचा खर्च मूळ निविदेतल्या रकमेपेक्षा ५३ टक्के अधिक म्हणजे ३२६ कोटी दाखवला. त्यासाठी नवीन निविदाही त्यांनी काढली नाही. खर्चाचा हा आकडा फुगवण्यासाठी दिल्ली सरकारने स्वच्छतागृहांची गणना चक्क वर्गखोल्या म्हणून केली आहे. ‘आप’ सरकारचे हे शिक्षण प्रारूप प्रत्यक्षात ‘खंडणी प्रारूप’ आहे.
भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘डीएनए’मध्ये असल्याची टीका करून भाटिया म्हणाले, की हे ‘आप’चे सरकार नसून ‘पापां’चे सरकार आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि (मनीष) सिसोदिया भ्रष्टाचारातील तज्ज्ञ आहेत. हा पैसा कुठे गेला? तुमच्या खिशात गेला का? केजरीवालजी तुम्ही अहवालाची दखल घेऊन काय कारवाई केलीत? तुम्हाला, तुमच्या पक्षाला आणि तुमच्या भ्रष्ट मंत्र्यांना कायद्यानुसार निश्चित शिक्षा होईल, कोणालाही सोडले जाणार नाही.
भाटिया म्हणाले, की दक्षता आयोगाच्या अहवालानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २९ ठिकाणी पर्जन्य व्यवस्थापन यंत्रणा बसवल्याचा दावा केला आहे. वास्तवात फक्त दोन ठिकाणीच ही व्यवस्था केली आहे. या प्रकल्पांसाठी मंजूर ९८९ कोटी २६ लाखांचा निधी मंजूर होता. सर्व निविदांचे मूल्य ८६० कोटी ६३ लाख होते. मात्र, प्रत्यक्ष खर्च एक हजार ३१५ कोटी ५७ लाख झाला. आपल्या मित्रांना फायदा होण्यासाठीच ‘आप’ सरकारने नवीन निविदा काढल्या नसाव्यात.
आप सरकारने दिल्लीत ५०० नवीन शाळा बांधण्याचे आश्वासन दिले होते, ते प्रत्यक्षात पूर्ण झाले नाही. त्यानंतर त्यांनी सांगितले, की ते सध्याच्या शाळांत आणखी वर्गखोल्या बांधतील. वर्गखोल्यांची संख्या दोन हजार ४०० वरून सात हजार १८० करण्यात आली. बांधकाम खर्च ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. या अहवालानुसार नियोजित सहा हजार १३३ वर्गखोल्यांपैकी फक्त चार हजार २७ अतिरिक्त वर्गखोल्याच बांधण्यात आल्या. प्रत्यक्षात १६० स्वच्छतागृहांचीच गरज असताना १९४ शाळांत एक हजार २१४ स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली. त्यावर ३७ कोटींचा अतिरिक्त खर्च करण्यात आला.
‘पवित्र शिक्षण मंदिरांबाबतही भ्रष्टाचार!’
भाजपचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता यांनीही प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिल्ली सरकारने केंद्रीय दक्षता आयोगाचा हा अहवाल अडीच वर्षे जाहीर का केला नाही, असा सवाल केला. गुप्ता म्हणाले, की हे गंभीर प्रकरण आहे. ‘आप’ सरकार शिक्षणाच्या पवित्र मंदिरांनाही भ्रष्टाचारात अपवाद करत नाही. केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचाराची मालिका चालवत आहे.
