पीटीआय, कोलकाता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी कायदे राबवण्यास अयशस्वी ठरलेल्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी केली. विधानसभेत ‘अपराजिता महिला आणि बालक (पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदे आणि दुरुस्ती) विधेयक २०२४’ मांडल्यानंतर बॅनर्जी यांनी आक्रमक भूमिका घेतलेली पाहायला मिळाले. हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झाले.
विधानसभेच्या पटलावर विधेयक मांडले जात असताना भाजपचे आमदार महिला डॉक्टरवरील बलात्कार व हत्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत गदारोळ करत होते. त्याला उत्तर देताना, ममता बॅनर्जी यांनी विरोधी पक्षनेते सुवेंदु अधिकारी यांनी विधेयक मंजूर करण्याच्या कार्यवाहीत अडथळे आणल्याबद्दल राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली. ‘अपराजिता’ विधेयकामध्ये, महिलांवरील अत्याचारांसंबंधी प्रकरणांमध्ये जलद तपास, जलद न्याय आणि दोषींना अधिक कठोर शिक्षा या तरतुदींचा समावेश आहे.
‘अपराजिता’ विधेयक मांडताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, ‘‘दोषींना जरब बसेल अशी शिक्षा आणि पीडितांना अधिक जलद न्याय मिळेल याची खात्री करण्यासाठी केंद्र सरकारने सध्याच्या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करावी आणि त्यामध्ये अधिक कठोर कलमांचा समावेश करावा अशी आमची इच्छा होती. मात्र, त्यांनी त्यामध्ये काही रस दाखवला नाही. त्यामुळे आम्ही आधी पाऊल उचलले. एकदा हे विधेयक लागू झाले की उर्वरित देशासाठी एक प्रारूप म्हणून काम करेल.’’
हेही वाचा >>>Aparajita Woman and Child Bill : बलात्कार पीडितेचा मृत्यू झाल्यास फाशी; ममता बॅनर्जी सरकारचं नवं विधेयक मंजूर
विधेयक मांडले जात असताना भाजपचे आमदार आक्रमकपणे घोषणा देत होते. ‘अपराजिता’ विधेयकामुळे राज्य पोलीस दलातून विशेष अपराजिता कृतीदल तयार केले जाईल, जेणेकरून निर्धारित वेळेत चौकशी पूर्ण होईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या विधेयकाच्या माध्यमातून आपल्या सरकारने सध्याच्या केंद्रीय कायद्यांमधील पळवाटा बुजवण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्या म्हणाल्या.
शिकाऊ डॉक्टरांच्या मोर्चाला परवानगी
महिला डॉक्टरवरील बलात्कार व हत्येच्या निषेधार्ध आंदोलन करणाऱ्या २२ शिकाऊ डॉक्टरांना मंगळवारी मोर्चा काढण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यापूर्वी २४ तास त्यांच्या मार्गात अडथळे उभारण्यात आले होते. काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांबरोबर हे डॉक्टर कोलकाताचे पोलीस आयुक्त विनीत गोयल यांना भेटण्यासाठी लालबाजार भागातील पोलीस मुख्यालयात गेले. गोयल यांनी राजीनामा द्यावा अशी या डॉक्टरांची मागणी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी कायदे राबवण्यास अयशस्वी ठरलेल्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी केली. विधानसभेत ‘अपराजिता महिला आणि बालक (पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदे आणि दुरुस्ती) विधेयक २०२४’ मांडल्यानंतर बॅनर्जी यांनी आक्रमक भूमिका घेतलेली पाहायला मिळाले. हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झाले.
विधानसभेच्या पटलावर विधेयक मांडले जात असताना भाजपचे आमदार महिला डॉक्टरवरील बलात्कार व हत्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत गदारोळ करत होते. त्याला उत्तर देताना, ममता बॅनर्जी यांनी विरोधी पक्षनेते सुवेंदु अधिकारी यांनी विधेयक मंजूर करण्याच्या कार्यवाहीत अडथळे आणल्याबद्दल राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली. ‘अपराजिता’ विधेयकामध्ये, महिलांवरील अत्याचारांसंबंधी प्रकरणांमध्ये जलद तपास, जलद न्याय आणि दोषींना अधिक कठोर शिक्षा या तरतुदींचा समावेश आहे.
‘अपराजिता’ विधेयक मांडताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, ‘‘दोषींना जरब बसेल अशी शिक्षा आणि पीडितांना अधिक जलद न्याय मिळेल याची खात्री करण्यासाठी केंद्र सरकारने सध्याच्या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करावी आणि त्यामध्ये अधिक कठोर कलमांचा समावेश करावा अशी आमची इच्छा होती. मात्र, त्यांनी त्यामध्ये काही रस दाखवला नाही. त्यामुळे आम्ही आधी पाऊल उचलले. एकदा हे विधेयक लागू झाले की उर्वरित देशासाठी एक प्रारूप म्हणून काम करेल.’’
हेही वाचा >>>Aparajita Woman and Child Bill : बलात्कार पीडितेचा मृत्यू झाल्यास फाशी; ममता बॅनर्जी सरकारचं नवं विधेयक मंजूर
विधेयक मांडले जात असताना भाजपचे आमदार आक्रमकपणे घोषणा देत होते. ‘अपराजिता’ विधेयकामुळे राज्य पोलीस दलातून विशेष अपराजिता कृतीदल तयार केले जाईल, जेणेकरून निर्धारित वेळेत चौकशी पूर्ण होईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या विधेयकाच्या माध्यमातून आपल्या सरकारने सध्याच्या केंद्रीय कायद्यांमधील पळवाटा बुजवण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्या म्हणाल्या.
शिकाऊ डॉक्टरांच्या मोर्चाला परवानगी
महिला डॉक्टरवरील बलात्कार व हत्येच्या निषेधार्ध आंदोलन करणाऱ्या २२ शिकाऊ डॉक्टरांना मंगळवारी मोर्चा काढण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यापूर्वी २४ तास त्यांच्या मार्गात अडथळे उभारण्यात आले होते. काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांबरोबर हे डॉक्टर कोलकाताचे पोलीस आयुक्त विनीत गोयल यांना भेटण्यासाठी लालबाजार भागातील पोलीस मुख्यालयात गेले. गोयल यांनी राजीनामा द्यावा अशी या डॉक्टरांची मागणी आहे.
