बांगलादेशमध्ये नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू आहे. अनेक ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. यात जवळपास १३३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांनी मोठं विधान केलं आहे. बांगलादेशातील पीडित नागरिकांसाठी आमचे दरवाजे उघडे असून त्यांनी मदत मागितल्यास त्यांना आश्रय देऊ, असे त्या म्हणाल्या. त्यांच्या विधानानंतर आता विविध राजकीय चर्चांनाही उधाणं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं काय म्हणाल्या ममता बॅनर्जी?

मी बांगलादेशबाबत जास्त काही बोलू शकत नाही, कारण तो एक स्वतंत्र देश आहे. त्याबाबत भारत सरकार प्रतिक्रिया देईल. मात्र, बांग्लादेशमधील पीडितांनी पश्चिम बंगालचा दरवाजा ठोठावला, तर आम्ही त्यांना नक्कीच मदत करु, त्यांना पश्चिम बंगालमध्ये आश्रय देऊ, अशी प्रतिक्रिया ममता बॅनर्जी यांनी दिली. तसेच ज्यांचे नातेवाईक हिंसाचारग्रस्त बांगलादेशात अडकले आहेत, अशा सर्व बंगालमधील रहिवाशांना आम्ही मदत करू. बांगलादेशाबाबत कुठल्याही अफवांना बळी पडू नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं.

हेही वाचा – Video : मुख्यमंत्री शिंदे, फडणवीस कुटुंबीय ते ममता बॅनर्जी! अनंत-राधिकाच्या लग्नाला राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती

मोदी सरकारवरही केली टीका

पुढे बोलताना त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकावर जोरदार टीकाही केली. भाजपाने विरोधकांना धमकावून आणि तपास संस्थांचा गैरवापर करून केंद्रात सरकार स्थापन केले आहे. भाजपाविरोधात आजपर्यंत आपण अनेक लढाया लढलो आहेत. अजून बरीच लढाई आपल्याला लढायची आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

हेही वाचा – संविधान हत्या दिन: अमित शाहांच्या घोषणेबाबत प्रश्न विचारताच ममता बॅनर्जी काही क्षण थांबल्या, नंतर म्हणाल्या…

बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षणाचा निर्णय मागे

दरम्यान, हिंसाचारांच्या घटनांनंतर आज बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत आरक्षणाचा निर्णय मागे घेतला आहे. देशातील ९३ टक्के पदे गुणवत्तेनुसार भरली जातील. उर्वरित २ टक्के पदे वांशिक अल्पसंख्याक, पारलिंगी व्यक्ती आणि अपंग लोकांसाठी राखीव असतील, असे बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्यांच्या वंशजांसाठी देण्यात आलेलेल ३० टक्के आरक्षण कमी करुन ते ५ टक्क्यांवर आणत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.