किरकोळ व्यापारातील परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) प्रश्नी संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याचा तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांचा प्रयत्न गुरुवारी अयशस्वी ठरला. दरम्यान, या प्रश्नाचा तिढा सोडविण्यासाठी सरकारने सोमवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे.
एफडीआयप्रश्नी मतदानाची तरतूद असणाऱ्या नियम १८४ नुसार चर्चेचा आग्रह प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने तसेच डाव्या पक्षांनी धरला आहे. मात्र, या दोन्ही घटकांनी ममता बॅनर्जी यांच्यापासून दूर राहण्याची भूमिका घेतल्याने त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा अविश्वास प्रस्तावाचा प्रयत्न बारगळला. प्रस्ताव दाखल होण्यासाठी किमान ५५ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. मात्र, तृणमूलच्या १९ सदस्यांचाच पाठिंबा असल्याने सभापती मीराकुमार यांनी तो फेटाळला.
मतदानाच्या तरतुदीच्या नियमानुसार एफडीआयवर चर्चा झाली पाहिजे, या भाजपच्या मागणीला पाठिंबा देणार नसल्याचे समाजवादी पक्षाने स्पष्ट केले. बहुजन पक्षाने याबाबतची आपली भूमिका गुलदस्त्यात ठेवली आहे. ‘या प्रश्नावर कोणत्या नियमाखाली चर्चा करावयाची ते सरकारने प्रथम ठरवावे, नंतर आम्ही आमची भूमिका सभागृहात स्पष्ट करू,’ असे पक्षप्रमुख मायावती यांनी स्पष्ट केले. याआधी अधिवेशन सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी विरोधकांनी सरकारशी सहकार्य करावे, असे आवाहन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केले. संसदीय लोकशाही मार्गाने देशासमोरचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्रितपणे काम करणे हे विरोधकांचे कर्तव्य असल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या संख्येत कपात करण्याच्या तसेच राखीव जागांच्या प्रश्नावरून समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षाने गदारोळ केल्याने कामकाज दोनदा तहकूब करण्यात आले. दुपारी दोन वाजता ते दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेतही एफडीआयप्रश्नी गदारोळ होऊन कामकाज तहकूब करण्यात आले.
