राज्याला कर्जाच्या ओझ्यातून बाहेर काढण्यासाठी व्याजफेडीला किमान तीन वर्षांची कायदेशीर सवलत द्यावी या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठीचा लढा दिल्लीपर्यंत नेण्यात येईल, असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे; तथापि यासाठी त्यांनी कोणताही कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केलेला नाही.
माकपप्रणीत डाव्या आघाडीच्या सरकारने राज्यावरील कर्जाचा बोजा दोन लाख कोटी रुपयांवर नेऊन ठेवलेला आहे, असे बॅनर्जी यांनी एका जाहीर सभेत सांगितले. त्यामुळे व्याजाच्या परतफेडीसाठी तीन वर्षांची सवलत न दिल्यास आणि राज्य सरकारने मागणी केल्यानुसार कर्जाची पुनर्रचना मान्य न केल्यास आमचा लढा दिल्लीपर्यंत नेण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.
कर्ज घेण्याचा आमचा अधिकार केंद्र सरकारने हिरावून घेतला आहे, मात्र माकपप्रणीत सरकारला केंद्राने हवे त्याप्रमाणे कर्ज दिले आणि त्यामुळे कर्जाचा बोजा वाढला. राज्याला आपला हिस्सा हवा आहे, त्यामुळे जनतेची कामे मार्गी लागू शकतील. पश्चिम बंगालमधील जनता हे फार काळ सहन करणार नाही, अशा इशाराही ममता बॅनर्जी यांनी दिला.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत दोनच दिवसांपूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी हा मुद्दा मांडला होता. बंगाल विकसित झाला तर भारत विकसित होईल, असे त्या या वेळी म्हणाल्या.
