Triple Talaq to Wife: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची स्तुती केल्यामुळे पतीने तिहेरी तलाक दिला असल्याचा दावा उत्तर प्रदेशमधील मुस्लीम महिलेने केला आहे. अयोध्येत झालेल्या विकासावरून दोन्ही नेत्यांची स्तुती केली त्यावरून पतीने घटस्फोट दिल्याचा दावा महिलेने केला. तसेच सासरच्या लोकांनी आपल्याला मारहाण करत छळ केल्याची तक्रार पोलिसांत दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात एफआयआर दाखल केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पीडित महिलेने आपल्या तक्रारीत म्हटले की, सासू आणि नवऱ्याने मला मला बेदम मारहाण केली. तसेच नवऱ्याने माझा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला, असाही आरोप महिलेने केला आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना पीडित महिलेने सांगितले की, उत्तर प्रदेशच्या बहरिच येथे मी राहण्यास आहे. १३ डिसेंबर २०२३ रोजी अयोध्येतील अर्शद नावाच्या इसमाशी माझा विवाह झाला होता. सासरच्या लोकांनी ज्या ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या त्यापेक्षा अधिक खर्च माझ्या वडिलांनी माझ्या लग्नावर केला होता.

आणखी वाचा

हे वाचा >> Triple Talaq: तीन वेळा ‘तलाक’ म्हणून पतीची जबाबदारी संपते का?

लग्न होऊन अयोध्येत गेल्यानंतर मला तिथले रस्ते, सुशोभिकरण, अयोध्या धाम आणि इतर विकासात्मक कामे प्रचंड आवडली. यामुळे मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची स्तुती नवऱ्यासमोर केली. यामुळे चिडलेल्या पतीने मला माहेरी पाठवले. तसेच माझ्याशी भांडण करताना माझ्या अंगावर गरम डाळ ओतली. या भांडणानंतर नातेवाईकांनी मध्यस्थी केल्यामुळे पीडित महिला पुन्हा अयोध्येत सासरी परतली.

दरम्यान पतीने सासरी आल्यानंतर उपरोक्त नेत्यांबद्दल अपशब्द वापरून पत्नीला तिहेरी तलाक दिला. ज्यादिवशी घटस्फोट झाला त्यादिवशी सासरच्या लोकांनी मारहाण केल्याचा दावाही पीडित महिलेने केला. महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आठ लोकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये मारहाण, धमकावणे, हुंड्यासाठी छळ आणि मुस्लीम महिला (विवाहामधील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा यातील विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला.

तिहेरी तलाक विरोधात केंद्र सरकारचा कायदा

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये तिहेरी तलाकची पद्धत असांविधानिक ठरवली होती. त्यानंतर जुलै २०१९ मध्ये जुलै २०१९मध्ये ‘मुस्लीम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कायदा, २०१९’ मंजूर करण्यात आला. यानंतर काही मुस्लीम संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र तिहेरी तलाकची प्रथा विवाह संस्थेसाठी घातक असल्याचे सांगत, केंद्र सरकारने ‘मुस्लीम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कायदा, २०१९’चे सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन केले.

पीडित महिलेने आपल्या तक्रारीत म्हटले की, सासू आणि नवऱ्याने मला मला बेदम मारहाण केली. तसेच नवऱ्याने माझा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला, असाही आरोप महिलेने केला आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना पीडित महिलेने सांगितले की, उत्तर प्रदेशच्या बहरिच येथे मी राहण्यास आहे. १३ डिसेंबर २०२३ रोजी अयोध्येतील अर्शद नावाच्या इसमाशी माझा विवाह झाला होता. सासरच्या लोकांनी ज्या ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या त्यापेक्षा अधिक खर्च माझ्या वडिलांनी माझ्या लग्नावर केला होता.

आणखी वाचा

हे वाचा >> Triple Talaq: तीन वेळा ‘तलाक’ म्हणून पतीची जबाबदारी संपते का?

लग्न होऊन अयोध्येत गेल्यानंतर मला तिथले रस्ते, सुशोभिकरण, अयोध्या धाम आणि इतर विकासात्मक कामे प्रचंड आवडली. यामुळे मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची स्तुती नवऱ्यासमोर केली. यामुळे चिडलेल्या पतीने मला माहेरी पाठवले. तसेच माझ्याशी भांडण करताना माझ्या अंगावर गरम डाळ ओतली. या भांडणानंतर नातेवाईकांनी मध्यस्थी केल्यामुळे पीडित महिला पुन्हा अयोध्येत सासरी परतली.

दरम्यान पतीने सासरी आल्यानंतर उपरोक्त नेत्यांबद्दल अपशब्द वापरून पत्नीला तिहेरी तलाक दिला. ज्यादिवशी घटस्फोट झाला त्यादिवशी सासरच्या लोकांनी मारहाण केल्याचा दावाही पीडित महिलेने केला. महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आठ लोकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये मारहाण, धमकावणे, हुंड्यासाठी छळ आणि मुस्लीम महिला (विवाहामधील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा यातील विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला.

तिहेरी तलाक विरोधात केंद्र सरकारचा कायदा

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये तिहेरी तलाकची पद्धत असांविधानिक ठरवली होती. त्यानंतर जुलै २०१९ मध्ये जुलै २०१९मध्ये ‘मुस्लीम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कायदा, २०१९’ मंजूर करण्यात आला. यानंतर काही मुस्लीम संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र तिहेरी तलाकची प्रथा विवाह संस्थेसाठी घातक असल्याचे सांगत, केंद्र सरकारने ‘मुस्लीम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कायदा, २०१९’चे सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन केले.