हमीभावासाठी कायदा करण्याचे आश्वासन; समाजवादी पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित

काँग्रेसच्या आश्वासनाप्रमाणे ‘सप’नेही जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा दिला असून २०२५ पर्यंत ही गणना पूर्ण करून त्या आधारावर शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रांत विविध समाजघटकांना २०२९ पर्यंत सामावून घेतले जाईल, असे जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव असतील. लोकसभा व विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची दोन वर्षांत अंमलबजावणी केली जाईल. शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमतींसाठी कायदा केला जाईल. कृषी आयोग नेमला जाईल. भूमिहिन व छोटय़ा शेतकऱ्यांना दरमहा ५ हजारांचे साह्य केले जाईल. रेशन कार्डधाकरांना मोफत गव्हाचे पीठ, ५०० रुपयांपर्यंत मोफत मोबाइल डाटाही दिला जाणार आहे. अशीच आश्वासने काँग्रेसकडूनही दिली गेली आहेत. गरीब कुटुंबांना वार्षिक १ लाखांचे आर्थिक साह्य दिले जाणार आहे. आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यासाठी घटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.

हेही वाचा >>>ईशान्येकडील २५ जागा भाजपसाठी आव्हानात्मक

जुन्या निवृत्तिवेतनाची हमी

निमलष्करी जवानांसह सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन ‘सप’ने दिले आहे. काँग्रेसने मात्र या मुद्दय़ावर जाहीरनाम्यात मौन बाळगले आहे. कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने जुनी निवृत्तिवेतन योजना पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते, हिमाचल प्रदेशात त्याची अंमलबजावणीही केली गेली मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात त्याबाबत उल्लेख केलेला नाही. उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसचा मित्र पक्ष ‘सप’ने ही योजना लागू करण्याचे थेट आश्वासन दिले आहे. उत्तर प्रदेशातील ८० पैकी ६३ जागा ‘सप’ व १७ जागा काँग्रेस लढवत आहे.