मणिपूरमधील हिसाचारांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे आमदार राजकुमार इमो सिंह यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी मणिपूरच्या घटनांबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकार मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यात अपयशी ठरलं आहे, असं ते म्हणाले. तसेच केंद्र सरकारने पाठवलेले सैन्य मूकदर्शकपणे काम करत असून त्यांना परत बोलवावं, अशी मागणीही त्यांनी केली.
गेल्या जवळपास दीड वर्षांपासून मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे तेथे कायम तणावाचं वातावरण आहे. या घटनांमध्ये शेकडो नागरिकांचा मृत्यूही झाला आहे. मणिपूरमधील परिस्थिती बघता काही महिन्यांपूर्वीच येथे लष्करालाही पाचारण करण्यात आलं होते. मात्र, तरीही हिंसाचाराच्या घटना सुरूच आहेत. रविवारी पश्चिम इम्फाळ जिल्ह्यात हिंसाचाराची घटना घडली आहे. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राजकुमार इमो सिंह यांनी अमित शाह यांना पत्र लिहिलं आहे.
पत्रात राजकुमार इमो सिंह यांनी नेमकं काय म्हटलं आहे?
“मणिपूरमध्ये जवळपास ६० हजार सैन्य आहे. मात्र, ते राज्यात शांतता प्रस्तापित करण्यात अपयशी ठरले आहेत. येथे तैनात असलेले सैन्य मूकदर्शकपणे काम करत आहे. त्यामुळे त्यांना परत बोलवून राज्य पोलीस दलांकडे ही जबाबदारी द्यावी”, अशी मागणी राजकुमार इमो सिंह यांनी अमित शाह यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
पुढे या पत्रात त्यांनी मणिपूरमध्ये तैनात आसाम रायफलच्या तुकडीला परत बोलवण्याच्या निर्णयाचंही स्वागत केलं आहे. “आसाम रायफलच्या काही तुकड्यांना परत बोलवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आम्ही त्या निर्णयाचं स्वागत करतो. या तुकड्या राज्य सरकार आणि जनतेशी सहकार्य करत नव्हते. जर केंद्र सुरक्षा यंत्रणा राज्यात शांतता स्थापित करू शकत नसेल, तर त्यांना मणिपूरमध्ये तैनात करून काहीही उपयोग नाही”, असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील युनिफाइड कमांड अथॉरिटी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करावी, असा प्रस्तावही त्यांनी पत्राद्वारे केंद्र सरकारसमोर मांडला आहे. तसेच हिंसेला आळा घालण्यात सध्याची व्यवस्था कुचकामी ठरली असून युनिफाइड कमांड निवडून आलेल्या सरकारकडे हस्तांतरित करणे यावेळी महत्त्वाचे असल्याचे मत राजकुमार इमो सिंह यांनी मांडलं आहे.
हेही वाचा – राहुल गांधींच्या मणिपूर दौर्‍यामागचा नेमका उद्देश काय? या दौर्‍यामुळे भाजपावर दबाव वाढणार का?
“केंद्र सरकारला मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारकडे एकत्रित आदेश सोपवावा लागेल आणि राज्यात शांतता आणि सामान्यता आणण्यासाठी कायद्याने घालून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार कार्य करण्याची परवानगी द्यावी लागेल”, असं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
