मणिपूर राज्यात ३ मे २०२३ पासून मैतेई आणि कुकी-झोमी या दोन समुदायांमध्ये हिंसाचार उसळला होता. या हिंसाचारामुळे मागच्या काही महिन्यांपासून राज्यात तणावाचे वातावरण आहे. ज्या निर्णयामुळे या हिंसाचाराची सुरुवात झाली होती, त्या निर्णयाला मणिपूर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच या निर्णयामुळे राज्यात अशांतता निर्माण झाली, असेही मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. मागच्या वर्षी मार्च महिन्यात मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यावर राज्य सरकारने विचार करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयामुळे कुकी-झोमी या आदिवासी समुदायामध्ये नाराजी पसरली आणि त्याचे रुपांतर हिंसेत झाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मणिपूर हिंसाचार : कुकी आणि मैतेई हे समाज नेमके कोण आहेत ?

आणखी वाचा

२७ मार्च २०२३ रोजी उच्च न्यायालयातील न्या. एम. व्ही. मुरलीधरन यांच्या एकलपीठाने मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा, असे सुचविले होते. मैतेई ट्राईब युनियनने याचिका दाखल केल्यानंतर एकलपीठाने हा निर्णय दिला होता.

मणिपूर हिंसाचारात आतापर्यंत २०० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेकजण जखमी झाले, या काळात गुन्हे वाढले. हिंसाचाराची सुरुवात होऊन १० महिने झाले, तरीही शांतता प्रस्थापित होण्यात अडचणी येत होत्या. अधे-मधे पुन्हा एकदा हिंसाचाराच्या घटना घडत होत्या. स्थानिक जनतेचा पोलिसांशीही संघर्ष वाढला होता. या सर्व बाबींचा आढावा घेऊन अखेर उच्च न्यायालयाने आपलाच निर्णय बदलला आहे.

Manipur Violence : मणिपूरमध्ये महिलांची निर्वस्त्र धिंड; संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

३ मे रोजी पहिल्यांदा मैतेई आणि कुकी समुदायामध्ये हिंसाचाराला सुरुवात झाली. जवळपास ६० हजार लोकांना हिंसाचारामुळे विस्थापित व्हावे लागले. राज्यातील ३५० तात्पुरत्या शिबिरांमध्ये त्यांची व्यवस्था करण्यात आली. सैन्य, निमलष्करी दल, पोलिस असे एकूण ४० हजार जवान राज्यात तैनात करण्यात आले होते. याशिवाय हिंसक जमावाने २०० चर्च आणि १७ मंदिरांचे नुकसान केले आहे. केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि काही आमदारांच्या घरांनाही लक्ष्य करण्यात आले.

दरम्यान, विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. हिंसाचार नियंत्रणात आणण्यात भाजपाचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह अपयशी ठरल्याचा आरोप करून त्यांना हटविण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र भाजपाने त्यांना बाजूला केले नाही.