UNLF Signs Peace Agreement : मणिपूरमधील बंडखोरांचा सर्वात जुना सशस्त्र गट युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने (यूएनएलएफ) हिंसेचा मार्ग सोडत मुख्यधारेत येण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघटनेने आपली शस्त्रं टाकत शांतता करारावर स्वाक्षरी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांच्या एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर याबाबतची माहिती दिली आहे. या घटनेचं वर्णन करताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं आहे की, आपण हा एक ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला आहे. यूएनएलएफने आज नवी दिल्लीत शांतता करारावर स्वाक्षरी केल्यामुळे ईशान्येत कायमस्वरुपी शांतता प्रस्थापित करता येणार आहे. मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना मोठं यश मिळालं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अमित शाह यांनी म्हटलं आहे की, मणिपूर खोऱ्यातील सर्वात जुना सशस्त्र गट यूएनएलएफने हिंसाचाराचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात येण्याचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. लोकशाही प्रक्रियेत परतल्याबद्दल मी त्यांचं स्वागत करतो. शांतता आणि प्रगतीच्या वाटचालीसाठी त्यांना शुभेच्छा देतो.

आणखी वाचा

अमित शाह यांनी आणखी एका एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, भारत सरकार आणि मणिपूर राज्य सरकारने यूएनएलएफबरोबर शांतता करार पूर्ण केला आहे. हा शांतता कर गेल्या सहा दशकांपासून चालत आलेल्या सशस्त्र आंदोलनाच्या अंताचं आणि नव्या आरंभाचं प्रतीक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं सर्वसमावेशक धोरण, सर्वांना बरोबर घेऊन विकास करण्याचा दृष्टीकोन आणि ईशान्य भारतातील तरुणांना उत्तम भविष्य प्रदान करण्याच्या दिशेने उघडलेल्या मोहिमेतलं हे मोठं यश आहे.

हे ही वाचा >> “CAA लागू करणारच, आम्हाला कोणीच…”, अमित शाहांचं मोठं वक्तव्य; ममता बॅनर्जींना आव्हान देत म्हणाले…

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अलिकडेच यूएनएलएफसह अनेक अतिरेकी आणि नक्षली संघटनांवर बंदी घातली होती. या बंदीनंतर काहीच दिवसांत यूएनएलएफने शस्त्रं टाकून शांतता करार मान्य केला आहे. या संघटनेवर मणिपूरमधील सुरक्षा दल, पोलीस आणि नागरिकांवर हल्ले करण्याचे आणि अनेक हत्या करण्याचे आरोप आहेत. भारताचं सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला बाधा पोहोचवणाऱ्या कारवायांमध्ये सहभाग असल्यामुळे केंद्र सरकारने या संघटनेवर बंदी घातली होती. यूएनएलएफ हा मणिपूरमधील सर्वात जुना मैतेई बंडखोर गट आहे. २४ नोव्हेंबर १९६४ रोजी या गटाची स्थापना झाली होती.

अमित शाह यांनी म्हटलं आहे की, मणिपूर खोऱ्यातील सर्वात जुना सशस्त्र गट यूएनएलएफने हिंसाचाराचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात येण्याचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. लोकशाही प्रक्रियेत परतल्याबद्दल मी त्यांचं स्वागत करतो. शांतता आणि प्रगतीच्या वाटचालीसाठी त्यांना शुभेच्छा देतो.

आणखी वाचा

अमित शाह यांनी आणखी एका एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, भारत सरकार आणि मणिपूर राज्य सरकारने यूएनएलएफबरोबर शांतता करार पूर्ण केला आहे. हा शांतता कर गेल्या सहा दशकांपासून चालत आलेल्या सशस्त्र आंदोलनाच्या अंताचं आणि नव्या आरंभाचं प्रतीक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं सर्वसमावेशक धोरण, सर्वांना बरोबर घेऊन विकास करण्याचा दृष्टीकोन आणि ईशान्य भारतातील तरुणांना उत्तम भविष्य प्रदान करण्याच्या दिशेने उघडलेल्या मोहिमेतलं हे मोठं यश आहे.

हे ही वाचा >> “CAA लागू करणारच, आम्हाला कोणीच…”, अमित शाहांचं मोठं वक्तव्य; ममता बॅनर्जींना आव्हान देत म्हणाले…

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अलिकडेच यूएनएलएफसह अनेक अतिरेकी आणि नक्षली संघटनांवर बंदी घातली होती. या बंदीनंतर काहीच दिवसांत यूएनएलएफने शस्त्रं टाकून शांतता करार मान्य केला आहे. या संघटनेवर मणिपूरमधील सुरक्षा दल, पोलीस आणि नागरिकांवर हल्ले करण्याचे आणि अनेक हत्या करण्याचे आरोप आहेत. भारताचं सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला बाधा पोहोचवणाऱ्या कारवायांमध्ये सहभाग असल्यामुळे केंद्र सरकारने या संघटनेवर बंदी घातली होती. यूएनएलएफ हा मणिपूरमधील सर्वात जुना मैतेई बंडखोर गट आहे. २४ नोव्हेंबर १९६४ रोजी या गटाची स्थापना झाली होती.