मागील तीन महिन्याहून अधिक काळापासून भारताचं ईशान्यकडील राज्य मणिपूमध्ये जातीय हिंसाचार उफाळला आहे. दररोज हिंसाचाराच्या नवनवीन घटना समोर येत आहेत. मणिपूरमधील हिंसाचारात आतापर्यंत १६० हून अधिक लोकांचा जीव गेला आहे. तर हजारो कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली आहेत. अलीकडेच दोन महिलांना नग्न करुन त्यांची धिंड काढल्याचा प्रकारही उघडकीस आला. या घटनेचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर देशभर अनेक ठिकाणी आंदोलनं आणि निदर्शने झाली.
या संपूर्ण घटनाक्रमानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. अदाणी उद्योग समूहाचे प्रमुख गौतम अदाणी यांच्यासाठी मणिपूरमध्ये हिंसाचार घडवला जात आहे, असा खळबळजनक आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. ते औरंगाबाद येथे ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.
मणिपूर हिंसाचारावर भाष्य करताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “मणिपूरमधील हिंसाचार गौतम अदाणींसाठी घडवला जातोय, असा माझा आरोप आहे. मणिपूरमधील खनिजांवर आदिवासींचा ताबा आहे. मागील सहा महिन्यात मैतेई समुदायाने आरक्षणाची मागणी केली, अशी एकही बातमी समोर आली नव्हती. कुठल्याच वर्तमानपत्रात अशी बातमी वाचली नाही. मग केंद्र सरकारने अचानकपणे मैतेई समुदायाला आदिवासी म्हणून आरक्षण देण्याचं का घोषित केलं?”
“संविधानातील सहाव्या परिशिष्टानुसार, आदिवासी समुदाय वास्तव्यास असलेल्या प्रदेशात ‘आदिवासी काऊन्सिल’ असतात. त्या परिसरात काहीही करायचं असेल तर आदिवासी काऊन्सिलची परवानगी आवश्यक असते. असं असताना मोदी सरकारने मणिपूरमधील खाणी अदाणींना किंवा इतर उद्योग समूहाला दिल्या आहे. पण आदिवासी काऊन्सिल हे मान्य करत नाही. त्यामुळे त्यांनी हिंसाचार घडवला, अशी परिस्थिती आहे. यावर मोदींनी बोलावं”, अशी मागणीही प्रकाश आंबेडकरांनी केली.
या संपूर्ण घटनाक्रमानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. अदाणी उद्योग समूहाचे प्रमुख गौतम अदाणी यांच्यासाठी मणिपूरमध्ये हिंसाचार घडवला जात आहे, असा खळबळजनक आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. ते औरंगाबाद येथे ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.
मणिपूर हिंसाचारावर भाष्य करताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “मणिपूरमधील हिंसाचार गौतम अदाणींसाठी घडवला जातोय, असा माझा आरोप आहे. मणिपूरमधील खनिजांवर आदिवासींचा ताबा आहे. मागील सहा महिन्यात मैतेई समुदायाने आरक्षणाची मागणी केली, अशी एकही बातमी समोर आली नव्हती. कुठल्याच वर्तमानपत्रात अशी बातमी वाचली नाही. मग केंद्र सरकारने अचानकपणे मैतेई समुदायाला आदिवासी म्हणून आरक्षण देण्याचं का घोषित केलं?”
“संविधानातील सहाव्या परिशिष्टानुसार, आदिवासी समुदाय वास्तव्यास असलेल्या प्रदेशात ‘आदिवासी काऊन्सिल’ असतात. त्या परिसरात काहीही करायचं असेल तर आदिवासी काऊन्सिलची परवानगी आवश्यक असते. असं असताना मोदी सरकारने मणिपूरमधील खाणी अदाणींना किंवा इतर उद्योग समूहाला दिल्या आहे. पण आदिवासी काऊन्सिल हे मान्य करत नाही. त्यामुळे त्यांनी हिंसाचार घडवला, अशी परिस्थिती आहे. यावर मोदींनी बोलावं”, अशी मागणीही प्रकाश आंबेडकरांनी केली.
