मणिपूर हिंसाचाराप्रकरणी सोमवारी (७ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. राज्यातील मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायालयाने उच्च न्यायालयांमधील तीन माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली आहे. यासोबतच सीबीआयच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आदेश दिले आहेत की, सीबीआय मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त दत्तात्रय पडसळगीकर यांच्या देखरेखीखाली मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी तपास करेल. तर मणिपूरमधील मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच गरजेच्या सूचना देण्यासाठी देशातल्या तीन उच्च न्यायालयांच्या ३ माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन करावी. ज्यामध्ये न्यायमूर्ती गीता मित्तल (जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी (मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश) आणि न्यायमूर्ती आशा मेनन (दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश) यांचा समावेश असेल.

High Court orders Mumbai Police regarding atrocity case against Nawab Malik Mumbai news
मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
impeachment motion against justice Shekhar Yadav
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?
Supreme Court
Supreme Court : बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसारच देश चालणार म्हणणाऱ्या न्यायाधीशांच्या वक्तव्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल; मागवली माहिती
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…
anti-corruption awareness phrases, Circular of Charity Commissioner, High Court,
भ्रष्टाचाराविरोधी जागरूकता करणाऱ्या वाक्यांच्या वापरास मनाई ? धर्मादाय आयुक्तांचे परिपत्रक उच्च न्यायालयाकडून रद्द
Fraudulent tax refund case Arrest of sales tax officer illegal mumbai news
फसवा कर परतावा दिल्याचे प्रकरण: विक्रीकर अधिकाऱ्याची अटक बेकायदा, तातडीने सुटका करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अ‍ॅटर्नी जनरल वेंकटरमणी यांनी सांगितलं की, राज्यभरात आतापर्यंत ६५०० एफआयआर दाखल झाले आहेत, त्यांचं वर्गीकरण करून ते न्यायालयाला उपलब्ध करून दिले आहेत. आपण या प्रकरणाकडे अत्यंत परिपक्वतेने पाहायला हवं. याप्रकरणी आम्ही विविध प्रकारच्या एसआयटी तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे.

हे ही वाचा >> भगवान शिवाचा अवतार समजून मद्यधुंद व्यक्तीने महिलेबरोबर केलं भयंकर कृत्य; खळबळजनक घटना समोर

वेंकटरमणी यांनी सांगितलं, हत्येच्या प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या एसआयटीचं नेतृत्व पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवावं. महिलांबरोबर झालेल्या गैरवर्तनाच्या, अत्याचारांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन केली जाणार आहे. इतरही प्रकरणांमध्ये अशाच प्रकारच्या एसआयटी नेमाव्या. पोलीस उपमहानिरीक्षकांकडून याप्रकरणी अहवाल मागवले जावेत. तसेच दर १५ दिवसांनी पोलीस महासंचालकांनी याप्रकरणी तपासाचा आढावा घ्यावा.

Story img Loader