Manipur Violence : भारताच्या ईशान्येकडील मणिपूर हे राज्य गेल्या तीन महिन्यापासून धगधगतंय. खरंतर भारतातलं अतिशय सुपीक, हिरवंगार आणि केवळ ३० लाख लोकसंख्या असलेले एक सुंदर राज्य आहे. परंतु, गेल्या तीन महिन्यांपासून या राज्यात अभूतपूर्व असा हिंसाचार पेटला आहे. मैतेई आणि कुकी या दोन समुदायांमध्ये दीर्घ काळ चाललेल्या संघर्षानं टोक गाठलं आहे. मणिपूर आता गृहयुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे, असे म्हणण्यापर्यंत मजल गेली आहे. मणिपूरमधील हिंसाचार थांबावा यासाठी केंद्र सरकार, भारतीय लष्कर प्रयत्न करत आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयदेखील त्यांची जबाबदारी पार पाडताना दिसत आहे. मणिपूरमधील हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. कायद्याच्या राज्यावर लोकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण व्हावा, लोकांमध्ये आत्मविश्वासाची भावना निर्माण व्हावी यासाठी न्यायालय शक्य ते सगळे प्रयत्न करत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. मणिपूरमध्ये सध्या मदत, उपचार, पुनर्वसन, प्रार्थना स्थळांचा जीर्णोद्धार आणि महिलांसाठी जी कामं सुरू करण्यात आली आहेत. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी, याप्रकरणी योग्य त्या सूचना देण्यासाठी देशातल्या तीन उच्च न्यायालयांच्या तीन माजी मुख्य न्यायाधीशांची एक समिती गठित केली आहे. या समितीमध्ये न्यायमूर्ती गीता मित्तल (जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी (मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश) आणि न्यायमूर्ती आशा मेनन (दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश) यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक हिंसाचाराशी संबंधित ११ गुन्हे सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी जे तपास पथक असेल त्यामध्ये पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचे ५ अधिकारी असतील. न्यायालयाने म्हटलं आहे की, सीबीआयच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून सुरक्षेचा स्तर वाढवायला हवा. त्यासाठी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक दत्तात्रय पडसळगीकर यांची नेमणूक केली जावी. पडसळगीकर हे पर्यवेक्षक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. हे ही वाचा >> भगवान शिवाचा अवतार समजून मद्यधुंद व्यक्तीने महिलेबरोबर केलं भयंकर कृत्य; खळबळजनक घटना समोर एकंदरीत मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चार व्यक्तींवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. यामध्ये दत्तात्रय पडसळगीकर आणि माजी न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांचा समावेश आहे.
