दिल्लीमधील उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततेच्या संदर्भात सीबीआयने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानासहित ३१ ठिकाणी छापेमारी केली. या छापेमारीनंतर आम आदमी पक्षाने (आप) भाजपा आणि केंद्र सरकारवर कठोर टीका केली आहे. मनीष सिसोदिया हे निर्दोष आहेत. या तपासातून काहीही निष्पन्न होणार नाही, असा दावा आप पक्षाने केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मनीष सिसोदिया यांनीदेखील भाजपा आणि मोदी सरकारला लक्ष्य केलंय. ही छापेमारी भ्रष्टाराविरोधात नव्हती तर अरविंद केजरीवाल यांचा वाढता जनाधार आणि त्यांच्या राजकारणातील उदयाला थांबवण्यासाठी होती, असा आरोप मनीष सिसोदिया यांनी केला.
हेही वाचा >> दिल्लीच्या नवं मद्य धोरण घोटाळ्यात मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी; सीबीआयकडून FIR दाखलं
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचाराची चिंता नाही. तसे असते तर गुजरातमधील बनावट दारू प्रकरण तसेच अन्य घोटाळ्यांची ईडी आणि सीबीआयच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात आली असती. मोदींना भ्रष्टाचाराची काळजी असती तर त्यांनीच उद्घाटन केलला पूल पाच दिवसांच्या आत वाहून कसा गेला? याची चौकशी केली असती. केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल यांच्या वाढत्या जनाधारामुळे चिंतेत आहे. जनतेला बदल हवा आहे. पंजाबमध्ये हे दिसून आले आहे,” असा घणाघात मनीष सिसोदिया यांनी केला.
हेही वाचा >> दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांवर FIR दाखल; १४ तासांच्या तपासानंतर सीबीआय पथक रवाना
मनीष सिसोदिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरदेखील टीका केली. जनतेने त्यांना विरोधकांची सत्ता उलथवून लावण्यासाठी निवडून दिलेले नाही, असे म्हणत त्यांनी मोदींना लक्ष्य केले. “महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यात काय झाले, याची सर्वांनाच माहिती आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात चांगले काम करत आहेत. याचीच चिंता मोदी यांना लागली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींना पर्याय म्हणून कोण असेल असे विचारले जात आहे. मी यावेळी जाहीर करतो की या निवडणुकीत मोदींना अरविंद केजरीवाल पर्याय असतील,” असे मनीष सिसोदिया म्हणाले.
दरम्यान, सीबीआयने सिसोदिया यांच्या निवासस्थानी छापेमारी केल्यानंतर त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततेच्या आरोपांमध्ये सिसोदिया यांना मुख्य आरोपी करण्यात आले आहे. सिसोदिया यांनी गुन्हेगारी कट आणि खात्यांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोपही सीबीआयने केला आहे. सीबीआयनं दाखल केलेल्या एएफआयरमध्ये काही दारू कंपन्यांचाही समावेश आहे. त्यासोबत १५ जणांविरोधात आणि काही अज्ञात लोकांविरोधात सीबीआयनं गुन्हा दाखल केला आहे. दिल्ली सरकारच्या एक्साईज पॉलिसीच्या विरोधात तपास करण्याची शिफारस नायब राज्यपालांनी केली होती.