पीटीआय, नवी दिल्ली : सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कोठडीत असलेले आम आदमी पक्षाचे नेते व दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या कोठडीत दिल्लीच्या न्यायालयाने शुक्रवारी पाच दिवसांची वाढ केली. ‘ईडी’ने सिसोदियांच्या कोठडीत सात दिवसांची वाढ देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने २२ मार्चपर्यंत ही मुदतवाढ दिली आहे. दिल्ली अबकारी धोरणाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अटकेत असलेल्या सिसोदियांना ‘ईडी’चे विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल यांच्या न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. यावेळी दिल्लीतील या ‘राऊज अ‍ॅव्हेन्यू’ न्यायालयात कडक सुरक्षाव्यवस्था होती. ‘ईडी’कडून न्यायालयात सांगण्यात आले, की सिसोदियांच्या अटकेदरम्यान या प्रकरणी महत्त्वाची माहिती मिळाली आहे. सिसोदिया व अन्य आरोपींची एकत्रित चौकशी करायची आहे. या अन्य आरोपींमध्ये माजी अबकारी आयुक्त राहुल सिंह, दिशेश अरोरा आणि अमित अरोरा यांचा समावेश आहे. ‘ईडी’ने सांगितले, की सिसोदियांचे माजी सचिव सी. अरविंद यांच्या सोबतही सिसोदियांची चौकशी करायची आहे. सी. अरविंद या प्रकरणी आरोपी नाहीत. ‘ईडी’ने न्यायालयास सांगितले, की सिसोदियांच्या ‘ई मेल’मधून मिळालेली माहिती व त्यांच्या मोबाईल संचाचे न्यायवैद्यक विश्लेषणही करण्यात येत आहे. ‘ईडी’ने या प्रकरणी सिसोदियांना ९ मार्च रोजी तिहार कारागृहातून अटक केली होती. त्याआधी या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सिसोदियांना २६ फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती. मुदतवाढीस विरोध सिसोदियांच्या वकिलांनी कोठडीत वाढ करण्यास विरोध करत सांगितले, की तथाकथित गुन्ह्यांतून मिळालेल्या उत्पन्नाबाबत ‘ईडी’ मौन बाळगून आहे. मात्र, या प्रकरणी हीच बाब केंद्रस्थानी आहे. कोठडीची मुदत वाढवण्यात काहीच अर्थ नाही. सिसोदिया यांच्या आधीच्या सात दिवसांच्या कोठडीत फक्त चार लोकांसोबत चौकशी झाली.
