सीबीआयने दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात आम आदमी पार्टीचे नेते मनिष सिसोदिया यांना दिल्लीच्या न्यायालयात हजर केलं होतं. सीबीआयने कोर्टाकडे मनिष सिसोदियांची रिमांड मागितली नाही. कोर्टाने यानंतर २० मार्चपर्यंत मनिष सिसोदियांना न्यायालयीन कोठडीत धाडलं आहे. सीबीआयने हे म्हटलं आहे आम्ही त्यांचा ताबा मागत नाही. मात्र येत्या काही दिवसांमध्ये त्यांची चौकशी केली जाईल. गेल्या वेळी जेव्हा मनिष सिसोदियांना न्यायालयासमोर आणलं गेलं होतं तेव्हा त्यांची रिमांड वाढवण्यात आली होती. मात्र न्यायालयापुढे सीबीआयने कुठलीही मागणी केलेली नाही. त्यामुळे मनिष सिसोदियांना २० मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
मनिष सिसोदियांनी काय मागणी केली?
न्यायालयीन कोठडीच्या दरम्यान मनिष सिसोदियांना तुरुंगात औषधं, डायरी, पेन, चष्मा आणि भगवद्गीता ठेवण्याची संमती देण्यात आली आहे. तुरुंग प्रशासनाला त्याबद्दल कळवण्यात आलं आहे. मनिष सिसोदियांनी आपल्याला विपश्यनेच्या कोठडीत ठेवण्यात यावं अशीही विनंती कोर्टाला केली. त्यावर तुरुंगांच्या नियमांनुसार विचार व्हावा असं न्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. सीबीआयने आम आदमी पार्टीचे नेते मनिष सिसोदिया यांना दिल्लीतल्या अबकारी धोरणाच्या प्रकरणात २६ फेब्रुवारीला अटक केली. सहा मार्चपर्यंत त्यांची सीबीआय कोठडी देण्यात आली होती. त्यानंतर आज पुन्हा एकदा मनिष सिसोदियांना कोर्टाने २० मार्च पर्यंत न्यायालयीन कोठडी वाढवली आहे. तुरुंग प्रशासनाने हेदेखील सांगितल आहे की तुरुंगात आम्ही विपश्यनेची व्यवस्था आम्ही कैद्यांसाठी विपश्यनेची व्यवस्था केली आहे.
केजरीवाल सरकारने नियम मोडून, ते मद्य विक्री करणाऱ्या दुकानांना संमती दते आहे. त्यांना परवाना देऊन अरविंद केजरीवाल यांनी स्वतःचा फायदा करून घेतला असा आरोप करण्यात आला आहे. ५ दिवसांची सीबीआय कोठडी संपल्यानंतर शनिवारी सिसोदियांना न्यायालयात आणण्यात आलं. त्यावेळी आठ-आठ तास बसवून आपल्याला एकच प्रश्न विचारला जात होता असं म्हणत सीबीआयने आपला छळ केला असं सिसोदियांनी म्हटलं आहे. हे सांगितल्यानंतर न्यायाधीश म्हणाले की एकच प्रश्न दहावेळा विचारू नका. तुमच्याकडे काही नवं असेल तर विचारा असंही सीबीआयला सांगितलं आहे.
सिसोदियांच्या अटकेनंतर मात्र भाजपने दोन्ही मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी दबाव वाढवला. केजरीवाल यांनी दोघांचेही राजीनामे घेतल्याने नैतिक विजय झाल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे. राजीनामा स्वीकारल्याचा अर्थ गुन्ह्यांची कबली नसल्याचा दावा ‘आप’ने केला आहे. सिसोदिया आणि जैन यांचे राजीनामे नायब राज्यपालांकडे दिले जातील, त्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे स्वीकृतीसाठी पाठवले जातील. उत्पादन शुल्क धोरणात बदल करून मद्यविक्री पद्धतीतही बदल केले गेले. दक्षिणेतील मद्यविक्रेत्यांच्या दबावानंतर नफ्याचे प्रमाण ५ टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांवर नेले. या बदलासाठी सिसोदियांसह ‘आप’च्या नेत्यांनी लाच घेतल्याचा आरोप असून या प्रकरणी ‘सीबीआय’ने सिसोदियांना रविवारी अटक केली होती.