Manish Sisodia : दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी तसेच पैशांची अफरातफर केल्याच्या आरोपांखाली अनेक महिने तुरुंगात असलेले आप नेते व दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे सध्या जामीनावर तुरुंगाबाहेर आले आहेत. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर सिसोदिया दिल्लीच्या राजकारणात सक्रीय झाले आहेत. दरम्यान, आता ते पुन्हा एकदा दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री बनतील, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. याबाबत आता स्वत: मनीष सिसोदिया यांनी भाष्य केलं आहे.
मनीष सिसोदिया यांनी नुकताच इंडिया टुडेला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांना आता तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर तुम्ही पुन्हा दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री बनणार का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. यासंदर्भात बोलताना, मी नुकताच तुरुंगातून बाहेर आलो असून याबाबत अद्याप काहीही स्पष्टपणे सांगता येणार नाही. पक्ष जो निर्णय घेईल, त्यानुसार आम्ही काम करू, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
नेमकं काय म्हणाले मनीष सिसोदिया?
मी पुन्हा उपमुख्यमंत्री होईल की नाही, हे मला आत्ता माहिती नाही. कदाचित मी पुन्हा उपमुख्यमंत्री होऊ पण शकतो. पण मला त्याची घाई नाही. मी तुरुंगातून बाहेर येऊन फक्त चार दिवस झाले आहेत. अरविंद केजरीवालही लवकरच बाहेर येतील. त्यानंतर पक्ष जो निर्णय घेईल, त्यानुसार आम्ही काम करू. मी संघटन पातळीवर काम करायचं की सरकारमध्ये सहभागी व्हायचं, हा निर्णय पक्षाचे नेतृत्व घेतील, असं मनीष सिसोदिया म्हणाले.
पुढे बोलताना मनीष सिसोदिया यांनी केंद्रातील भाजपा सरकारलाही लक्ष्य केलं. मोदी सरकारने आमच्या काही नेत्यांना तुरुंगात टाकून पक्ष फोडण्याचा प्रयत्न केला. आमच्यावर खोटे आरोप करण्यात आले. मला आणि अरविंद केजरीवाल यांनी खोट्या प्रकरणात फसवण्यात आलं, अशी टीका त्यांनी केली. तसेच आपल्यावर कधी तुरुंगात जायची पाळी येईल, असा विचार स्वप्नातही केला नव्हता, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी दिली.
हेही वाचा – मनीष सिसोदियांना मद्यधोरण घोटाळ्याप्रकरणी मंजूर झालेला जामीन ‘आप’साठी इतका महत्त्वाचा का आहे?
सिसोदियांना ९ ऑगस्ट रोजी मिळाला होता जामीन
दरम्यान, मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिल्लीतील मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. त्यांचा जामीन अर्ज वेगवेगळ्या न्यायालयांनी सात वेळा फेटाळला होता. त्यानंतर त्याला ९ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
मनीष सिसोदियांना अटक झाली, ते प्रकरण नेमकं काय?
गेल्यावर्षी १७ नोव्हेंबरला दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असा विश्वास दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे या धोरणाअंतर्गत सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकानं बंद करून नवीन निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. या अगोदर दिल्लीत ७२० दारूची दुकाने होती. त्यापैकी २६० खासगी दुकाने होती. मात्र, नवीन धोरणानंतर सर्व दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्या ताब्यात गेली. यावर दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी आक्षेप घेतला होता. हे धोरण राबवताना गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
