नवी दिल्ली : दिल्लीतील कथित उत्पादन शुल्क घोटाळय़ा प्रकरणात उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांच्या अडचणी वाढल्या असून विश्वासू सहकारी व उद्योजक दिनेश अरोरा माफीचा साक्षीदार बनले आहेत. ‘सीबीआय’च्या विशेष न्यायालयात सोमवारी त्यांनी माफीसाठी अर्ज करून साक्षीदार बनण्याची तयारी दाखवली. ‘सीबीआय’ने विरोध न केल्यामुळे न्यायालयाने अरोरा यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.
दिल्ली सरकारने ऑगस्टमध्ये उत्पादनशुल्क धोरणात बदल करून मद्यविक्री खुली केली होती. मात्र, या धोरणात बदल करताना ‘आप’च्या नेत्यांनी कोटय़वधी रुपयांची लाचखोरी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता व यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी नायब राज्यपालांना याप्रकरणी ‘सीबीआय’ चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार, ‘सीबीआय’ने महसूलमंत्री मनीष सिसोदिया, सरकारी अधिकारी व उद्योजकांच्या निवासस्थानी व कार्यालयांवर छापे टाकून कागदपत्रे जप्त केली होती. या प्रकरणात सिसोदिया यांचे विश्वासू मानले जाणारे दिनेश अरोरा यांचीही चौकशी करण्यात आली होती. अरोरा यांनी सोमवारी ‘सीबीआय’ न्यायालयाचे न्या. नागपाल यांच्यासमोर जबाब नोंदवला असून माफीचा साक्षीदार म्हणून ‘इन-कॅमेरा’ कबुलीजबाब देण्याची तयारीही दाखवली आहे. हे संपूर्ण प्रकरण संवेदनशील असल्यामुळे अरोरांच्या संदर्भातील सुनावणी ‘इन-कॅमेरा’ घेतली जाणार आहे.
दिल्ली महापालिकेची निवडणूक नजिक आली असतानाच मनीष सिसोदियांविरोधातील तपासाला वेग आला आहे. सिसोदिया यांच्या काही विश्वासू उद्योजकांच्या कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये लाचखोरीतील पैसे जमा झाल्याचा ‘सीबीआय’ला संशय आहे. याप्रकरणी अरोरा यांची कंपनी ‘राधा इंडस्ट्रीज’चे सीईओ समीर महेंद्रू यांना सक्तवसुली संचालनालयाने अटक केल्यानंतर अरोरा यांनी माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी सोमवारी तातडीने अर्ज केला. सिसोदियांचे खासगी सचिव दिनेश शर्मा यांचीही रविवारी ‘सीबीआय’ने दहा तास चौकशी केली होती. याआधी ऑक्टोबरमध्ये सिसोदिया यांच्यासह २५ जणांच्या निवासस्थानी व कार्यालयांवर ‘सीबीआय’ने छापे टाकले होते.
