कोळसा घोटाळ्यात सीबीआयकडून केल्या जाणाऱया चौकशीमधून पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना वगळता येणार नाही, असे मत भारतीय जनता पक्षाचे नेते अरूण जेटली यांनी व्यक्त केले. कोळसा खाणींचे वाटप करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी सक्षम अधिकारी म्हणूनच घेतला होता. त्यामुळे त्यांनी चौकशीला सामोरे गेले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला आणि माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख यांना या प्रकरणात आरोपी करण्यात आल्यामुळे समाजामध्ये चुकीचा संदेश गेला आहे. गैरव्यवहारांबद्दल गुंतवणूक करणाऱयांची आणि सनदी अधिकाऱयांची चौकशी होते. मात्र, हा संपूर्ण निर्णय ज्यांनी सक्षमपणे घेतला, त्या पंतप्रधानांवर काहीही कारवाई होत नाही, असा संदेश सर्वसामान्यांपर्यंत गेल्याचे जेटली म्हणाले. कोळसा खाणवाटप प्रकरणामुळे देशातील आणि परदेशातील गुंतवणूकदारांपर्यंत अत्यंत चुकीचा संदेश गेला असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
