Manmohan Singh Memorial : भारताचे दिवंगत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या स्मृती स्थळाची जागा ठरली आहे. सिंग यांच्या कुटुंबाने दिल्लीमधील राजघाटाजवळ राष्ट्रीय स्मृती स्थळ परिसरातील ९०० चौरस मीटरच्या भूखंडास लिखित मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रीय स्मृती स्थळ परिसरात ९ समाथी स्थळं आहेत. गेल्या आठवड्यात सिंग यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी राष्ट्रीय स्मृती स्थळाचा दौरा केला होता. मनमोहन सिंग यांच्या मुली उपिंदर सिंग व दमन सिंग यांनी आपापल्या पतींबरोबर स्मृतीस्थळासाठी निश्चित केलेल्या जागेची पाहणी केली होती. त्यानंतर माजी पंतप्रधान सिंग यांच्या पत्नी गुरशरण कौर यांनी सरकारला औपचारिक स्वीकृती पत्र पाठवलं आहे. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार या राष्ट्रीय स्मृती स्थळ परिसरात केवळ दोन भूखंड बाकी होते. त्यापैकी एक भूखंड जानेवारी २०२५ मध्ये माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या कुटुंबियांना दिला आहे. राष्ट्रीय स्मृती स्थळ केंद्राने येथील दुसरा ९०० चौरस मीटरचा भूखंड मनमोहन सिंग यांच्या कुटुंबाला दिला आहे.

दरम्यान, उपिंदर सिंग यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. त्या म्हणाल्या, “हा भूखंड एका ट्रस्टकडे सोपवला जाणार आहे. तिथे लवकरच स्मारक उभारलं जाईल. स्मारकाच्या बांधकामासाठी आम्ही सरकारकडे २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मागू शकतो, असं यासंबंधीच्या नियमांत म्हटलं आहे. सरकारने जमीन निवडली असून आमच्या कुटुंबाने त्या भूखंडाला मंजुरी दिली आहे.”

कुठे असणार मनमोहन सिंग यांचं स्मारक?

मनमोहन सिंग यांच्या स्मृतीस्थळासाठी जो भूखंड देण्यात आला आहे त्या भूखंडाच्या समोर माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचं स्मृतीस्थळ आहे. मागील बाजूस माजी राष्ट्रपती आर. वेंकटरमण यांचं तर उजव्या-डाव्या बाजूला दोन माजी राष्ट्रपती ज्ञानी झैल सिंग व प्रणव मुखर्जी यांचं स्मृती स्थळ आहे.

मनमोहन सिंह यांच्या स्मारकासाठी दिल्लीमधील एकता स्थळ आणि विजय घाट येथील जागा सरकारने सुरुवातीला सूचवल्या होत्या. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालय, गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठकही झाली होती. मात्र, नंतर आणखी काही पर्याय देण्यात आले. त्यातून सिंग यांच्या कुटुंबाने राजघाटाजवळ राष्ट्रीय स्मृती स्थळ परिसरातील ९०० चौरस मीटरच्या भूखंडास मंजुरी दिली आहे.

मनमोहन सिंग यांचे २६ डिसेंबर रोजी निधन झाले. त्यानंतर काही दिवसांनी काँग्रेसने त्यांच्या स्मारकाची मागणी केली होती. ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे.

Story img Loader