पंतप्रधान जपानच्या महत्त्वाकांक्षी दौऱ्यावर

आशिया-पॅसिफिक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशात शांतता, समृद्धी आणि स्थैर्य नांदावे या बृहत उद्दिष्टांसाठी भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग पाच दिवसांच्या जपान आणि थायलंड अशा दोन देशांच्या दौऱ्यावर रवाना झाले. भारताच्या ‘लूक इस्ट’ धोरणाला नवे आयाम प्राप्त करून देण्यासाठी आपण या दौऱ्यावर जात असल्याचे पंतप्रधानांनी प्रसिद्ध केलेल्या पूर्वनिवेदनात म्हटले आहे.
थायलंड भेटीचे प्रयोजन –
आपल्या दोन दिवसांच्या थायलंड भेटीचे प्रयोजन स्पष्ट करताना, या दोन देशांमध्ये शतकानुशतके सांस्कृतिक-आध्यात्मिक संबंध असल्याचे पंतप्रधानांनी पूर्वनिवेदनात नमूद केले आहे. त्याचबरोबर आम्ही ‘सागरी शेजारी’ असल्याने किनारपट्टीच्या संरक्षणाचे घटक हाही आमच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. ‘आसियान’मधील भारताचा सर्वोत्तम व्यापारी सहकारी म्हणून संरक्षण आणि सामरिक क्षेत्रातील उभयपक्षीय संबंध उत्तरोत्तर सुधारणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे, असे डॉ. मनमोहन सिंग यांनी स्पष्ट केले.
ईशान्य भारत आणि थायलंड यांना म्यानमारमार्गे जोडून व्यापारी आणि सांस्कृतिक संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करणे तसेच भारत आणि आग्नेय आशिया यांच्यातील दृढ संबंधांचे केंद्र म्हणून थायलंड भूमिका पार पाडू शकते का, याचा वेधही घेतला जाईल.
असा असेल दौरा
पंतप्रधानांचा हा दौरा दोन टप्प्यांत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ते जपानला भेट देतील. आपल्या तीनदिवसीय जपान दौऱ्यास पंतप्रधान टोकियो येथून सुरुवात करतील; तर दुसरा टप्पा थायलंड भेटीचा असेल. जपान भेटीत पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग जपानी पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे यांच्यासह विविध मुद्दय़ांवर चर्चा करतील. याच दौऱ्यात जपानी सम्राट अकिहितो आणि सम्राज्ञी मिकहिको यांची भेट घेणार आहेत. या दौऱ्यात राष्ट्रीय संरक्षण सल्लागार शिवशंकर मेनन, पुलोक चॅटर्जी, पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी असतील.
जपान भेटीची मुख्य उद्दिष्टे
*     भारत आणि जपान यांच्यातील नागरी अणू ऊर्जा सहकार्य करारास चालना देणे.
*     सामरिक धोरणे आणि भागीदारीस चालना देणे
*     अण्वस्त्र प्रसार बंदीबाबत लॉबिंग करणाऱ्या देशांचा विरोध मोडून काढीत भारताला अणू ऊर्जेसाठी तंत्रज्ञान पुरविण्यासाठी जपानला तयार करणे
*    जपानने भारताला आण्विक उपकरणे आणि तंत्रज्ञान यांची विक्री करावी यासाठी प्रयत्न
*    लष्करी विमान खरेदी प्रस्ताव
*     जपानी उद्योजकांना भारताच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा व्हावा, तेथून आर्थिक गुंतवणुकीचा ओघ वाढावा यासाठी प्रयत्न करणे
*     पुनर्वापरायोग्य तसेच पर्यावरणस्नेही ऊर्जा प्रकल्पांना भारतात संधी
*     त्याचबरोबर आर्थिक, सुरक्षाविषयक आणि ऊर्जा क्षेत्रातील अन्य  करारांचा पाठपुरावा