माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची दिशाभूल करून स्पेक्ट्रम वाटपात काही आस्थापनांना झुकता न्याय दिला, असा युक्तिवाद सीबीआय म्हणजे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वकिलाने  खास न्यायालयातील सुनावणीत केला.
सीबीआयने म्हटले आहे की, अकार्यक्षम आस्थापनांबाबत पक्षपातीपणा करण्यात आला. त्यात युनिटेक वायरलेस (तामिळनाडू) व स्वान टेलिकॉम प्रा.लि. या कंपन्यांचा समावेश होता. राजा यांनी प्रथम येईल त्याला प्राधान्य हे तत्त्व स्वत:च्या सोईने वापरले.
अर्जदारांकडून अर्ज मागवण्याची मुदत युनिटेक वायरलेस कंपनीसाठी आधीच घेण्यात आली. विशेष सरकारी वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी यांना सांगितले की, तेव्हाचे कायदा मंत्री हंसराज भारद्वाज यांनी धोरणाच्या काही बाबी सक्षम मंत्रीगटाकडे संदर्भासाठी पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, पण राजा यांनी तो मानला नाही व पंतप्रधानांकडे जे पत्र पाठवण्यात आले त्यात चुकीचे उल्लेख केले. हे पत्र राजा यांनी २ नोव्हेंबर २००७ रोजी पंतप्रधानांना पाठवले होते. त्यांनी मनमोहन सिंग यांची अंतिम मुदतीबाबत दिशाभूल केली. दूरसंचार खात्यात त्यावेळी ज्या आश्चर्यकारक गोष्टी घडल्या त्या आरोपींवर मेहेरबानी करण्यासाठी होत्या, असा दावा ग्रोव्हर यांनी युक्तिवादात केला.