प्राप्तिकराद्वारे मिळणाऱ्या रकमेतील काहीअंशी रक्कम राज्याकडे वळविल्यास राज्याच्या तिजोरीतील केंद्रीय करात काही प्रमाणात वाढ होईल, अशी सूचना गोवा सरकारने बुधवारी केंद्र सरकारला केली आहे.
प्राप्तिकरातील काही रक्कम राज्याला मिळाल्यास राज्य सरकारला व्यावसायिक कर आकारताना काहीसे स्वातंत्र्य मिळेल, असे गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी म्हटले आहे. ही संकल्पना यापूर्वीही मांडण्यात आली होती, परंतु ती जनतेने धुडकावून लावली होती.
व्यावसायिक कर हा शब्दप्रयोग काहीसा अवमानकारक वाटत असल्याने प्राप्तिकरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील काही वाटा मिळाल्यास त्यामुळे महसूल वाढण्यास मदत होईल, असे पर्रिकर यांनी म्हटले आहे. गोळा होणाऱ्या ३० टक्के प्राप्तिकरापैकी २८ टक्के वाटा केंद्र सरकारने घ्यावा, मात्र उर्वरित दोन टक्के राज्याकडेच राहावे. अशी सूचना पर्रिकर यांनी वित्त आयोगाच्या सदस्यांशी चर्चा करताना केली.
गोव्याला मिळणाऱ्या कराचा वाटा ०.२६ वरून ०.४८ टक्के इतका वाढवावा, अशी मागणी करणारे निवेदन राज्य सरकारच्या वतीने वित्त आयोगाला सादर करण्यात आले आहे. गोव्याला ०.४८ टक्के वाटा १९६४-६५ मध्ये मिळत होता, मात्र त्यानंतर त्यामध्ये कपात झाली. त्यामुळे त्यामध्ये वाढ करण्याची मागणी आम्ही करीत आहोत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. निधीचे वाटप करताना लोकसंख्या विचारात घ्यावी, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
राज्याच्या क्षेत्रफळाचा विचार करताना त्यामधून वन्यजीव अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने, वने आणि सागरी नियमन क्षेत्र वगळण्यात यावे, कारण राज्याचे निम्मे क्षेत्रफळ या परिसरांनीच व्यापलेले आहे, असेही पर्रिकर यांनी नमूद केले.
