पीटीआय, श्रीनगर
जम्मू-काश्मीरवासीय आता त्यांच्या इच्छेनुसार मुक्त जीवन जगत आहे, हा मोठा बदल जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर झाला असल्याचा दावा जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यबाल मनोज सिन्हा यांनी शनिवारी केला.चार वर्षांपूर्वी ५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द करून पूर्वीच्या जम्मू-काश्मीर-लडाख या राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केले होते.
एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना सिन्हा म्हणाले, की पूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी आणि फुटीरतावाद्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे शाळा, महाविद्यालये आणि व्यवसाय वर्षांत सुमारे दीडशे दिवस बंद असायचे. तो काळ आता संपला आहे. या निर्णयानंतर प्रत्यक्ष दिसणारा सर्वात मोठा बदल म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील सर्वसामान्य लोक आता त्यांच्या इच्छेनुसार जगत आहेत. रस्त्यावरचा हिंसाचार संपला आहे.
सिन्हा यांनी सांगितले, की काश्मीरमधील तरुण आता रात्री उशिरा बाहेर फिरण्याचा आनंद घेत आहेत. श्रीनगर ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पांतर्गत नुकतेच नूतनीकरण केलेल्या झेलम नदी काठ आणि ‘पोलो व्ह्यू मार्केट’मध्ये भयमुक्त स्थितीत फिरू शकत आहेत. काश्मिरी तरुणांच्या स्वप्नांना पंख फुटले असून राष्ट्र उभारणीत त्यांचे योगदान अन्य कोणापेक्षाही कमी नसेल.
गेल्या वर्षी प्रशासनाने जम्मू-काश्मीरमध्ये ५ ऑगस्ट हा ‘भ्रष्टाचारमुक्त दिवस’ म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात केली. दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि भ्रष्टाचाराने जम्मू-काश्मीरला ‘भ्रष्ट’ केल्यामुळे हा उपक्रम राबवण्यात आला. भ्रष्टाचाराच्या या कर्करोगावर उपचार करणे फार महत्त्वाचे असल्याचे माझ्यापेक्षा जनता चांगली जाणते.- मनोज सिन्हा, नायब राज्यपाल, जम्मू-काश्मीर
