राज्यात मराठा आरक्षणाचा विषय गंभीर बनत चालला आहे. राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटलांना २४ डिसेंबरपर्यंतची वेळ दिली आहे. तसंच, या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयातही प्रकरण प्रलंबित आहे. दुसरीकडे ओबीसी समाजाने मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास नकार दिल्याने मोठा संघर्ष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी करण्याकरता शिवसेना ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी राज्यसभेत मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांना या प्रश्नी संसेदत बोलू दिलं नसल्याचा आरोप प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केला आहे. त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.
“मराठा आरक्षणप्रश्नी चर्चा करण्याकरता मी शुन्य प्रहारासाठी नोटीस दिली होती. त्याकरता एक बॅलेट असतं, त्यामध्ये विषय निवडला जातो. मग त्याची यादी तयार करून ते संसदेत राज्यसभेत पाठवलं जातं. या यादीत माझं आणि खासदार रजनी पाटील यांचं नाव होतं. आम्ही एकाच मुद्द्यावर बोलणार होतो. पण आम्हाला मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलू दिलं नाही. हा राज्यस्तरीय विषय असल्याचं सांगून आम्हाला बोलण्याची संधी दिली नाही”, असं प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या.
हेही वाचा >> ‘बारामतीच्या भावी खासदार सुनेत्रा पवार’, मंत्रालयाबाहेर अजित पवार गटाने लावलेला बॅनर चर्चेत
“मराठा आरक्षणाचा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असून हे आंदोलन उग्र झालंय, असं आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्रातील मराठा तरुण आत्महत्या करत आहेत, त्यांच्यावर लाठीचार्ज होत आहे. मंत्रिमंडळातील मंत्रीच मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद निर्माण करत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात हस्तक्षेप जरुरी आहे”, असं प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या.
“सर्वोच्च न्यायालयही म्हणतंय की ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण झाल्याने आता संसदच हे आरक्षण वाढवू शकतं. त्यामुळे हा मुद्दा संसदेत मांडणं हा एकमेव उपाय होता, पंरतु, आम्हाला बोलण्यास मज्जाव करण्यात आला. महाराष्ट्रातील जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातोय. महाराष्ट्रातील ज्वलंत मुद्दे संसदेत ठेवले जाऊ देत नाहीत, याची मला खंत आहे”, असंही त्या पुढे म्हणाल्या.
“राज्यसभेत एखादा मुद्दा मांडायचा असेल तर त्याआधी बरीच प्रक्रिया पार करावी लागते. ही सर्व प्रक्रिया मी पार केली होती. सर्व नियम आणि कायदे पाळले होते. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी यावर चर्चा झाली पाहिजे, अशी आमची इच्छा होती. माझ्या राज्यात विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली असून यावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे. सर्व कायदे पाळून हा मुद्दा बॅलेटमध्ये लिस्ट झाला होता. या लिस्टमध्ये माझं नाव होतं. मी १२ क्रमांकावर होते आणि रजनी पाटील १० क्रमांकावर होत्या. दोघांचे मुद्दे सारखेच होते. जेव्हा नावं घेतली तेव्हा आधी रजनी पाटील यांचं नाव वगळलं मग माझं वगळलं गेलं”, असं त्या म्हणाल्या.
“मी जेव्हा याविरोधात आवाज उठवला तेव्हा मला सांगितलं गेलं की हा राज्यस्तरीय प्रश्न आहे. त्यामुळे हा अध्यक्षांचा आदेश आहे. ही एक नवी प्रथा तयार होतेय की बॅलेट झाल्यानतंरही अध्यक्ष त्यावर निर्णय घेऊ शकतात की कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा झाली पाहिजे किंवा नाही”, असाही आरोप त्यांनी केला.
