दिल्लीत मराठी संस्कृतीचे संवर्धन होत नसल्याची ओरड करणाऱ्या राज्य प्रशासनाने जणू काही गचाळ कारभाराचा चंगच बांधला आहे. दिल्लीच्या कस्तुरबा गांधी मार्गावर दिमाखात उभ्या असलेल्या नवीन महाराष्ट्र सदनात मराठी वस्त्र व वस्तूंच्या दालनाला उद्घाटनानंतर लागलेले टाळे अद्याप उघडलेले नाही. महाराष्ट्र लघुद्योग विकास महामंडळाने शहाजोगपणे हे दालन सुरू केले खरे; परंतु त्यानंतर त्याकडे एकदाही लक्ष दिलेले नाही.
विशेष म्हणजे गारपीटग्रस्तांसाठी राज्यातील मंत्र्याचे शिष्टमंडळ दिल्लीत आले असताना साधारण चार महिन्यांपूर्वी या ‘मऱ्हाटी’ दालनाचे उद्घाटन करण्यात आले होते. ल्यूटन्स दिल्लीत असलेल्या या एकमेव ‘मऱ्हाटी’ दालनाची चिंता ना निवासी आयुक्तांना आहे ना लघुद्योग महामंडळास!
दिल्लीत प्रत्येक राज्याचे सदन आहे. राज्यातील पेहराव, पारंपरिक वस्तू, खाद्यपदार्थाची विक्री या सदनांमधून केली जाते. आंध्र प्रदेशमध्ये तर पापड, लोणचीदेखील विक्रीसाठी उपलब्ध असतात. आंध्र प्रदेश भवनाच्या आवारातच अनेक ठिकाणी या खाद्यपदार्थाची विक्री होते. त्यात पापड, लोणचे, सुके मासे यांसारखे अस्सल दाक्षिणात्य चवीचे पदार्थ मिळतात. निधरेकपणे याचीही विक्री सुरू असते. महाराष्ट्र मात्र याबाबतीत पिछाडीवर आहे. नवीन महाराष्ट्र सदनाच्या पंचतारांकित वास्तूत एकमेव मऱ्हाटी दालन चार महिन्यांपूर्वी सुरू करण्यात आले होते. खुद्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच या दालनाचे उद्घाटन केले होते. त्यात अस्सल मऱ्हाटमोळी मानली जाणारी पैठणी, लाकडी खेळणी, गंजिफा, बंजारा भरतकाम, वारली चित्रे, हातमागावर विणलेल्या कापडांची विक्री केली जाणार होती. मात्र उद्घाटनाच्या दुसऱ्या दिवसापासून या दालनास लागलेले कुलूप अद्याप उघडलेले नाही. महाराष्ट्र लघुद्योग महामंडळासाठी किती भाडे वसूल करावे, यावरून ‘मऱ्हाटी’ दालनास कुलूप लागले आहे.
लघुद्योग महामंडळ केवळ निवासी आयुक्तांनी दालनाचे भाडे ठरविण्याची वाट पाहत आहे. निवासी आयुक्तांनी भाडेनिश्चिती केल्यास हे दालन सुरू होऊ शकते. तोपर्यंत तरी हे दालन कागदावरच राहील.
