Year Ender 2023 Supreme Court Decision : सरतं २०२३ हे वर्ष बऱ्याच अर्थाने महत्त्वाचं ठरलंय. कारण गेल्या वर्षभरात असे अनेक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतले आहेत, ज्याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचणारी प्रकरणे आणि या प्रकरणांमधून न्यायालयाने घेतलेले निर्णय हे देशपातळीवर सर्वच अंगांनी विचार करण्यासारखे आणि नागरिकांच्या जीवनात बदल घडवणारे असतात. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांचा आपण आढावा घेणार आहोत, जेणेकरून येत्या नव्या वर्षात सार्वजनिक ठिकाणी कायदेशीररित्या कसं वागावं याचा अंदाज येऊ शकेल.
सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वांत महत्त्वाचं न्यायालय असतं. या न्यायालयाची स्थापना अनुच्छेद १२४ अंतर्गत करण्यात आली आहे. कायद्याची व्याख्या बनवणं आणि त्या दृष्टीने निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे असतो. तसंच, देशभरातील उच्च न्यायालय आणि इतर कनिष्ठ न्यायालयात घेतलेल्या निर्णयांचा फेरविचार करण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाकडे असतो. तसंच, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचं संरक्षण करण्याचीही जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची असते.
नोटबंदी निर्णय योग्य
चलनातून एक हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा बाद करण्याचा केंद्र सरकारचा सहा वर्षांपूर्वीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने वैध ठरवला. सरकारने कार्यपद्धतीचे पालन केल्याने नोटबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेत दोष नव्हता, असा निर्वाळा न्यायालयाने निकालात दिला. नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयात कोणत्याही कायदेविषयक किंवा घटनात्मक त्रुटी नसल्याचा निर्वाळाही न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिला. नोटबंदीच्या निर्णयाबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि केंद्र सरकारमध्ये सहा महिने चर्चा झाली होती, असेही घटनापीठाने नमूद केले. तसेच नोटबंदीचा निर्णय हा कार्यकारी यंत्रणेचे आर्थिक धोरण असल्याने तो फिरवणे शक्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवत आर्थिक धोरणाच्या बाबतीत मोठा संयम आवश्यक असून न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकनाद्वारे कार्यकारी यंत्रणेचा निर्णय बदलू शकत नाही, असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >> नोटाबंदी वैधच! सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा बहुमताने निकाल
मियाँ बिवी राजी तो…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १ मे २०२३ रोजी घटस्फोटप्रकरणी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. घटस्फोट घेण्यासाठी पती आणि पत्नीचे एकमत झालेले आहे किंवा लग्न पुढे नेण्यास दोघेही असमर्थ आहेत, अशा जोडप्यांना सर्वोच्च न्यायालयातून घटनेच्या अनुच्छेद १४२ अनुसार थेट घटस्फोट मिळू शकतो. काही विवाहांमधील संबंध इतके ताणले गेलेले असतात की त्यात सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता संपलेली असते, अशा विवाहातील जोडप्यांचे जर घटस्फोट घेण्यावर एकमत झालेले असेल तर त्यांना कौटुंबिक न्यायालयात पाठविण्याची गरज नाही. कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये निकाल लागण्यासाठी ६ ते १८ महिन्यांची वाट पाहावी लागते, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेला निकाल महत्त्वपूर्ण ठरतो. “ज्या विवाहातील नात्यामध्ये कोणतीही सुधारणा होण्याची थोडीही शक्यता नाही, अशा विवाहांना सर्वोच्च न्यायालय रद्दबातल ठरवू शकते. यामुळे सार्वजनिक धोरणाच्या विशिष्ट किंवा मूलभूत तत्त्वांचा भंग होणार नाही”, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले होते.
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता नाहीच
विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर रोजी स्पष्ट केले. या संदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याचे पाच सदस्यीय घटनापाठीने म्हटले आहे. त्याच वेळी समलिंगी व्यक्तींना समान हक्क मिळणे आणि त्यांची सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले. अशा व्यक्तींबाबत दुजाभाव दाखवला जाऊ नये, यासाठी लोकांचे प्रबोधन करण्याची गरजही न्यायालयाने बोलून दाखविली. २०१८ साली संमतीने ठेवलेले समलिंगी संबंध गुन्हा नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर पुढला टप्पा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात २१ याचिका दाखल झाल्या होत्या. समलिंगी विवाहांना मान्यता द्यावी आणि त्यासाठी विवाह कायद्यातील ‘स्त्री आणि पुरुष ’ या शब्दांऐवजी ‘जोडीदार’ हा शब्द योजला जावा, अशा मागण्या या याचिकांमध्ये करण्यात आल्या होत्या. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस रवींद्र भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने १८ एप्रिलपासून १० दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर ११ मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
जम्मू काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द करणे योग्य
जम्मू-काश्मीरमध्ये २०१९ साली कलम ३७० रद्द करण्यात आलं होतं. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु, हे कलम योग्यच असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर महिन्यात दिला. “जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होतं. तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली ती तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. कागदपत्रांमध्येही त्या संदर्भातला उल्लेख करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा राज्य म्हणून दर्जा लवकरच पुनर्स्थापित करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच, केंद्रशासित दर्जा तात्पुरत्या स्वरुपाचा असल्याचंही सरकारनं सांगितलं आहे. त्यामुळे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची कृती योग्य होती की अयोग्य, यावर निर्णय देण्याची आवश्यकता आम्हाला वाटत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं.
पत्रकारांची डिजिटल उपकरणे तपासण्याचा अधिकार नाही
व्यक्तींची विशेषत: पत्रकारांच्या किंवा माध्यमकर्मीच्या डिजिटल उपकरणांची तपासणी किंवा जप्ती हा गंभीर मुद्दा असून यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर रोजी व्यक्त केले. न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने अशा जप्तींसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारला सूचना केल्या. पत्रकारांच्या उपकरणांमध्ये त्यांच्या सूत्रांविषयी गोपनीय माहिती किंवा तपशील असू शकतात, त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत, हे गंभीर आहे असे न्या. कौल म्हणाले. तपास संस्थांना असलेल्या सर्वाधिकारांवरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. पत्रकारांनी या जप्त उपकरणांचे हॅश मूल्य, ज्यामुळे डेटाची ओळख पटते, देणे अपेक्षित असते असे सांगून न्या. धुलिया यांनी याचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले.
गटारे साफ करणाऱ्या कामगारांसाठी आदेश
गटारे साफ करताना मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातलगांना ३० लाख रुपये, तर कायमचे अपंगत्व आलेल्यांना किमान २० लाख रुपये भरपाई द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २० डिसेंबर रोजी संबंधित सरकारी संस्थांना दिले. गटारांमध्ये गुदमरून होणाऱ्या कामगारांच्या मृत्यूंची गंभीर दखल न्या. एस. रवींद्र भट आणि न्या. अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने घेतली आणि वरील आदेश दिले. त्याचबरोबर कामगारांमार्फत मैला वाहून नेणे, साफ करणे हा प्रकार पूर्णपणे बंद करण्याची खात्री केंद्र आणि राज्य सरकारांनी करावी, असेही खंडपीठाने नमूद केले. तसेच गटारांची सफाई करताना कामगार जखमी झाल्यास संबंधित सरकारी संस्थांना १० लाख रुपयांपर्यंत भरपाई द्यावी लागेल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
गर्भवती महिलेला २६ आठवड्यांनंतर गर्भपाताची परवानगी नाही
२६ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या एका विवाहित महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी २७ ऑक्टोबर रोजी नाकारली. गर्भवतीच्या गर्भात काही विकृती नसल्याचा अहवाल ‘एम्स’च्या वैद्यकीय मंडळाने दिला. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. महिला २६ आठवडे ५ दिवसांची गर्भवती आहे. जर गर्भपाताला परवानगी दिली तर वैद्यकीय गर्भपात कायद्याच्या सेक्शन ३ आणि पाचचे उल्लंघन ठरेल. कारण, या गर्भधारणेमुळे आईच्या जीवाला कोणताही धोका नाही. तसंच, गर्भात असलेले बाळ विकृतही नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटलं. आम्ही हृदयाची धडधड थांबवू शकत नाही, असंही ते पुढे म्हणाले.
महिलांच्या प्रकरणांत न्यायालयांनी संवेदनशील असावे
‘महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी संवेदनशील असणे अपेक्षित आहे’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ७ ऑक्टोबर रोजी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान म्हटलं. न्यायालयांनी तपास प्रक्रियेतील तांत्रिक त्रुटी, निष्काळजीपणे केलेला तपास किंवा पुराव्यातील विसंगतींचा फायदा उठवण्याची संधी गुन्हेगारांना देऊ नये. कारण गुन्हेगाराला शिक्षा झाली नाही तर पीडितांची घोर निराशा होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
मराठी पाट्यांसाठी अमराठी याचिकाकर्त्याला फटकारले
महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना कायदा, २०१७’मध्ये सुधारणा करत राज्यातील सर्व दुकानांवर मराठीमधून पाट्या सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या विरोधात फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर व्यापारी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर २६ सप्टेंबर रोजी निकाल देताना न्या. बी. व्ही. नागरत्ना व न्या. उज्ज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची खरडपट्टी काढली. येत्या दोन महिन्यांमध्ये मराठी पाट्या लावण्यात याव्यात, असे आदेश देतानाच न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला आहे.
