विवाहामुळे समलिंगी जोडप्यांना संरक्षण मिळेल, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा दावा

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ अंतर्गत नागरिकांना समानतेचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र, समलिंगी जोडप्यांना मान्यता न देऊन त्यांना समान संरक्षणाचा अधिकार नाकारला जात असल्याची मांडणी रामचंद्रन यांनी केली. समलिंगी जोडपी विवाहाचे पावित्र्य कमी करत आहेत हा आक्षेप याचिकाकर्त्यांचे दुसरे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी फेटाळून लावला. ते म्हणाले की, या जोडप्यांना विवाहसंस्थेचा आदर वाटतो, इतका की त्यांना स्वत:ला त्याद्वारे पूर्णत्व प्राप्त करून घ्यायचे आहे. त्यांना या सर्वात जुन्या सामाजिक संस्थेपासून दूर राहायचे नाही, त्यांना कायद्याच्या नजरेत समान प्रतिष्ठा हवी आहे असे ते म्हणाले.

यावेळी विवाहाअंतर्गत बलात्कार हा मुद्दाही उपस्थित झाला. मात्र, यासंबंधीचा खटला अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे ही बाब सिंघवी यांनी घटनापीठाच्या निदर्शनाला आणून दिली. तसेच समलिंगी जोडप्यांमधील नात्याच्या स्थैर्याचा मुद्दाही चर्चेला आला. त्यावर ‘समलिंगी संबंधांमध्ये स्थिर असण्याची क्षमता असते हे समलैंगिकतेला गुन्हा न ठरवण्याच्या २०१८ च्या नवतेज जोहर निवाडय़ावरून मान्य करण्यात आले आहे’, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. गुरुवारी सुनावणी संपताना, सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी सोमवापर्यंतचा वेळ दिला.

३० दिवसांच्या सूचना कालावधीला विरोध

याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावेळी विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत ३० दिवसांच्या अनिवार्य सूचना कालावधीविरोधात युक्तिवाद केला. यामुळे खाप पंचायती आणि इतर विरोधकांना हस्तक्षेप करण्यास वेळ मिळतो असे ते म्हणाले. हा नोटीस कालावधी भिन्निलगी विवाहांसाठी देखील असू नये अशी मागणी त्यांनी केली.

गुंतागुंतीचे जैविक मुद्दे

समलिंगी विवाहासाठी वयोमर्यादा काय असावी या मुद्दय़ावर राजू रामचंद्रन यांनी असे सुचवले की पुरुष आणि जैविकदृष्टय़ा तृतीयपंथी पुरुष (ट्रान्स मॅन) अथवा दोन जैविकदृष्टय़ा तृतीयपंथी पुरुष यांना एकमेकांशी विवाह करायचा असल्यास वयोमर्यादा २१ वर्षे ठेवावी. त्याचप्रमाणे स्त्री आणि जैविकदृष्टय़ा तृतीयपंथी स्त्री (ट्रान्स वुमन) अथवा दोन जैविकदृष्टय़ा तृतीयपंथी स्त्रिया यांना एकमेकांशी विवाह करायचा असल्यास वयोमर्यादा १८ ठेवावी असे ते म्हणाले.