केंद्र सरकारकडून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना हक्काचं घर बांधता यावं यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना ठरवलेल्या मर्यादेनुसार आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात हस्तांतरीत केली जाते. मात्र, याचा गैरफायदाही घेतला जात असल्याची अनेक प्रकरणं देशाच्या विविध भागात उघडकीस आली आहेत. असंच एक प्रकरण सध्या उत्तर प्रदेशात चर्चेचा विषय ठरलं आहे. जवळपास ११ विवाहित महिलांनी पीएम आवास योजनेचा पहिला हप्ता अशाच प्रकारे थेट बँक खात्यात वर्ग होताच आपल्या प्रियकरासोबत पोबारा केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हिंदुस्तान टाईम्सनं हे वृत्त दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं घडलं काय?

हा सगळा प्रकार उत्तर प्रदेशच्या महाराजगंज जिल्ह्यात घडला आहे. जिल्ह्यातल्या थुथीबारी, शीतलापूर, चतिया, सामनगर, बकुल दिहा, खासरा, किशनपूर आणि मेधौली या गावांमधील एकूण ११ पुरुषांनी स्थानिक पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली. त्यांच्या पत्नी प्रियकरासोबत पळून गेल्याच्या या तक्रारी होत्या. या सगळ्या तक्रारी एकच प्रकारच्या कशा? असा पोलिसांना संशय आल्यामुळे त्यांनी त्यावर तपास सुरू केला. यासंदर्भात चौकशी केल्यानंतर पोलिसांना खरा प्रकार समजला.

Hathras Stampede प्रकरणी SIT चा अहवाल सादर, दुर्घटनेचं खरं कारण आलं समोर

या गावांमध्ये नुकतंच २३५० लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट पंतप्रधान आवास योजनेचा पहिला हप्ता हस्तांतरीत करण्यात आला होता. त्यातच संबधित ११ महिलांचा समावेश होता. या सर्व विवाहित महिला आहेत. पहिल्या हप्त्याचे ४० हजार रुपये जमा झाल्यानंतर या लाभार्थ्यांच्या घराचं बांधकाम सुरू होणं अपेक्षित होतं. पण तसं काहीच झालेलं नसल्याचं पोलिसांना तपासात दिसून आलं. त्यापुढे तर आणखीन धक्कादायक प्रकार पोलिसांच्या निदर्शनास आला.

११ महिला प्रियकरासोबत फरार

लाभार्थ्यांपैकी ११ महिला लाभार्थी योजनेच्या पहिल्या हप्त्याचे ४० हजार रुपये खात्यात हस्तांतरीत होताच त्यांच्या प्रियकरासोबत फरार झाल्याची बाब पोलिसांना समजली. त्यामुळे प्रशासनाने या लाभार्थ्यांचा पुढचा हप्ता रोखण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये पक्कं घर बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांना सुमारे अडीच लाखांचं अनुदान दिलं जातं. लाभार्थी कुटुंबाच्या आर्थिक उत्पन्नावर अनुदानाची मर्यादा अवलंबून असते. या प्रक्रियेत काही गैरप्रकार आढळून आल्यास हा पैसा सरकारला परत देण्याचे आदेशही दिले जाऊ शकतात, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

भाजपाच्या विजयी खासदाराचं मद्यवाटप; लोकांनी लावल्या रांगा, महसूल विभागाचीही परवानगी

उत्तर प्रदेशात दुसऱ्यांदा लाभार्थी महिलांचं पलायन

विशेष म्हणजे याआधीही चार महिला लाभार्थी अशाच प्रकारे पहिल्या हप्त्याची रक्कम खात्यात जमा होताच पळून गेल्या होत्या. या महिलांना ५० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता मिळाला होता. जेव्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घरं बांधण्यासाठी नोंद केलेल्या जमिनीवर जाऊन पाहणी केली, तेव्हा तिथे एकाही घराचं बांधकाम सुरू नसल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. तेव्हा सगळा प्रकार उघड झाला. यानंतर या महिलांच्या पतींना डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सी अर्थात डीयूडीएनं नोटिसाही बजावल्या होत्या.