जम्मू-काश्मीर सरकारने फुटीरवादी नेता मसरत आलम भट याच्याविरुद्धचा वेढा आवळला असून, त्याच्याविरुद्ध सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याच्या कठोर तरतुदी लागू करत त्याची काश्मीर खोऱ्यातून जम्मूतील एका तुरुंगात रवानगी केली आहे.
सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यानुसार (पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट) एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयीन सुनावणीशिवाय किमान सहा महिने तुरुंगात ठेवण्याची मुभा आहे.याच कायद्यानुसार चार वर्षे तुरुंगात काढल्यानंतर पीडीपीच्या नेतृत्वातील सरकारने गेल्या महिन्यात भट याची सुटका केली होती. मात्र त्याने एका रॅलीमध्ये पाकिस्तानी झेंडा फडकावल्यामुळे व देशविरोधी घोषणा दिल्यामुळे देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याच्या, तसेच देशद्रोहाच्या आरोपाखाली १७ एप्रिल रोजी त्याला पुन्हा अटक करण्यात आली. यानंतर त्याची ७ दिवसांच्या पोलीस कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. आलमवर पीएसए अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला कोटभलावल तुरुंगात हलवण्यात आले आहे, असे बडगामचे जिल्हा दंडाधिकारी अल्ताफ अहमद मीर यांनी सांगितले. दरम्यान, आलमने मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर जामिनासाठी अर्ज केला आहे.असून, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर त्यांनी या अर्जावरील निर्णय शनिवापर्यंत राखून ठेवला आहे.
