बसपा नेत्या मायावती यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत राजधानी लखनऊसह विविध भागांमध्ये कोटय़वधी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या दलित नेत्यांची स्मारके आणि उद्यानांमध्ये आता यापुढे लग्नसोहळे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह प्रदर्शनेही भरवण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या स्मारकांचा यापुढे सांस्कृतिक तसेच लग्नसोहळ्यांसाठी वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समाजवादी पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यात म्हटल्याप्रमाणे अखिलेश यादव यांनी आपले वचन पूर्ण केल्याचे लखनऊचे प्रभारी मंत्री शिव प्रसाद यादव यांनी सांगितले.
पूर्वीच्या सरकारने कोटय़वधी रुपये खर्चून बांधलेली नेत्यांची स्मारके आणि भव्य पार्कचा उपयोग सर्वसामान्य जनतेसाठी करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबत संबंधित व्यवस्थापन समिती, सुरक्षा यंत्रणा आणि देखभाल समितीला सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यांनी त्या सूचना मान्य केल्या आहेत.
त्यानुसार, रमाबाई आंबेडकर मैदान आणि आजूबाजूचा परिसर मालमत्ता विभागाकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे; तर प्रशासकीय इमारतीचा वापर विविध समित्यांच्या कार्यालयांसाठी केला जाणार आहे. याशिवाय इतर ठिकाणी उभारण्यात आलेली प्रशासकीय कार्यालये ही सरकारी, निम्नसरकारी विभाग, महामंडळ तसेच विविध विभागांना भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहेत. स्मारके आणि उद्यानांमधील मोकळ्या जागा लग्नसमारंभ, सामाजिक तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांना देण्यात येणार आहेत.
रमाबाई आंबेडकर मैदानाचा काही भाग विविध प्रदर्शन तसेच मेळ्यांसाठी देण्याचा विचार आहे.
बुद्धविहार शांती उपवन मालमत्ता विभागाला देण्यात येणार असून इको गार्डनमधील कॅन्टीन खासगी कंत्राटदाराला भाडय़ाने देण्यात येणार आहे. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थळ येथील प्रशासकीय इमारत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनसाठी अथवा दुसऱ्या विभागाला भाडय़ाने देण्यात येईल. याआधी ही जागा राष्ट्रीय तपास संस्थेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या जागांचा योग्य वापर करण्याबाबत लखनऊ जिल्हा अधिकारी अनुराग यादव यांच्या नेतृत्वाखालील एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.
