उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत न्यायालयाने दिलेला निकाल केवळ ताज कॉरिडोर प्रकरणापुरताच मर्यादित आहे. मायावती यांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचे जे आरोप करण्यात आले आहेत ते गुणवत्तेच्या आधारावर योग्य की अयोग्य, याबाबत न्यायालय तपशिलात गेलेले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मायावतींच्या विरोधातील बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी याचिकेवर फेरसुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याचा दावा त्यांचे वकील आणि बसप नेते सतीश चंद्र मिश्र यांनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी ६ जुलै रोजी मायावतींच्या विरोधात बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी खटला रद्द केला होता. त्याविरोधात उत्तर प्रदेशचे एक नागरिक कमलेश वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ताजमहालच्या आसपासच्या परिसरात विकासासाठी १७ कोटी रुपयांचा निधी परवानगीशिवाय उत्तर प्रदेश सरकारने दिल्याचा आरोप आहे.