उत्तर प्रदेशमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळलेली असल्याने घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करावी, अशी मागणी बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी राज्यपाल बी. एल. जोशी यांची भेट घेऊन केली. दरोडे, अपहरण, महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. पीडितांना न्याय देणे दूरच, पोलीस एफआयआरही नोंदविण्यास तयार नाहीत. घटनात्मक संस्थांचा राजकीय सूड घेण्यासाठी जबरदस्तीने वापर केला जात आहे, असे मायावतींनी राज्यपालांना सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
सरकार स्वत:चा बचाव करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना दूषणे देत असून त्यांचा छळ केला जात आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात काम करता येणे अशक्य झाले आहे आणि त्यामुळे नैराश्याची भावना पसरली आहे, असेही मायावती यांनी म्हटले आहे.
मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि सपाचे कार्यकर्ते यांच्या गुन्हेगारी कारवायांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. राज्य मंत्रिमंडळातील पदांची विक्री केली जात असल्याने त्यामुळे याचा तपास करावा, असा आरोपही मायावती यांनी केला.
मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, महिला आयोगांमधील पदे वर्षभर रिक्त असल्याने जनतेला न्यायापासून वंचित ठेवले जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळातील बहुसंख्य मंत्र्यांची गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असून त्यांच्या कारवाया अद्यापही सुरू असल्याने घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
