Mayawati on Rahul Gandhi & Waqf Act : वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर त्यास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देखील मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ चे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. अनेक मुस्लीम संघटना, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्ष, आम आदमी पार्टी, काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांनी या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. तर, अनेक मुस्लीम संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. दरम्यान, आता बहुजन समाज पार्टीने देखील या कायद्याला विरोध केला आहे.
बसपाने वक्फ कायद्यावरून केवळ केंद्रातील मोदी सरकारवरच नव्हे तर काँग्रेस व लोकसभेतीस विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींवरही संताप व्यक्त केला आहे. बसपाच्या प्रमुख मायावती यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी लिहिलं आहे की “लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयकावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. मात्र विरोधी पक्षनेत्याने त्या चर्चेत सहभागी न होणे, सभागृहात काहीही न बोलणे उचित आहे का? त्यांच्या अशा वागण्यामुळे मुस्लीम समुदायात संतापाचं वातावरण असणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच इंडिया आघाडीत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.”
मायावती काय म्हणाल्या?
उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती म्हणाल्या, “देशातील बहुजनांना त्यांच्या हितापासून वंचित ठेवणे, कल्याणापासून दूर ठेवणे आणि सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणाचा अधिकार निष्क्रिय करण्याच्या बाबतीत जितकी भाजपा दोषी आहे तितकीच काँग्रेस देखील दोषी आहे. या दोन्ही पक्षांपासून सावध होऊन धार्मिक अल्पसंख्याकांनी त्यांची फसवणूक टाळायला हवी.”
मायावती म्हणाल्या, काँग्रेसच्या याच वृत्तीमुळे उत्तर प्रदेशमधील बहुजनांची स्थिती प्रत्येक बाबतीत वाईट आहे. तर भाजपाचे लोक याच गोष्टीचा फायदा घेण्यासाठी टपून बसले आहेत. त्याचबरोबर वीज व इतर सरकारी विभागांमधील वाढत्या खासगीकरणामुळे परिस्थिती अजून चिंताजनक होत आहे. सरकारने सार्वजनिक कल्याणाची त्यांची संवैधानिक जबाबदारी योग्यरित्या पार पडली पाहिजे.
“वक्फबाबात पुनर्विचार करावा”; मायावतींचा केंद्र सरकारला सल्ला
तत्पूर्वी मायावती यांनी केंद्र सरकारला नवीन वक्फ कायदा स्थगित करण्याची आणि या कायद्याबाबत नव्याने आढावा घेण्याची विनंत केली होती. वक्फ बोर्डामध्ये गैर-मुस्लिमांना समाविष्ट करण्याची परवानगी देणाऱ्या सुधारित कायद्यातील तरतुदींबद्दल मायावती यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.