अमेरिकेने नुकताच मानवी हक्कांबाबतचा एक वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात भारतातील मणिपूरचा उल्लेख करून तिथे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका अमेरिकेने अहवालात ठेवला होता. आता या अहवालावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीने टीका करण्यात आली आहे. हा अहवाल पूर्णपणे पक्षपाती असून भारताबद्दल अत्यंत तोकडे आकलन असल्याचे दाखवत आहे. अमेरिकेच्या वार्षिक ‘ह्युमन राइट्स असेसमेंट रिपोर्ट’मध्ये मागच्या वर्षी मणिपूरमध्ये उसळलेल्या वांशिक संघर्षाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या संघर्षामुळे मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली. तसेच भारतभरात अल्पसंख्याक, पत्रकार आणि विरोधात उठणारा आवाज दाबला जात असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले की, अमेरिकेचा अहवाल पक्षपाती आणि भारताबद्दल तोकडे आकलन दर्शविणारा आहे. आम्ही या अहवालाला महत्त्व देत नाही आणि माध्यमांनीही देऊ नये, असे आवाहन करतो.

mla sanjay rathod upset over baseless news spread against him by media
“मन दुखावले, जिव्हारी लागले…” आमदार संजय राठोड असे का म्हणाले?
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
loksatta readers response
लोकमानस : अदानी देशापेक्षा मोठे आहेत का?
India Alliance News
INDIA Alliance : इंडिया आघाडी महाराष्ट्रातील निकालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार, भाजपाने ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्याचा आरोप कायम
ICC Banned National Cricket League USA
एक चूक अन् ICCने ‘या’ लीगवर घातली बंदी, सचिन तेंडुलकर-गावस्करांशी आहे कनेक्शन
issue of Kashmir
संविधानभान : संविधानसभेत काश्मीरचा मुद्दा
sarva jat dharm ekta manch
बांगलादेशातील हिंदू विरुद्ध अत्याचार मोदी सरकारने रोखावेत, सर्व जाती-धर्म एकता मंचची मागणी
Shivsena UBT News
Shiv Sena UBT : “ठाकरेंच्या शिवसेनेला नाकारण्याचा जनतेचा निर्णय किती योग्य, हेच पुन्हा अधोरेखित होतंय”, भाजपा नेत्याची आगपाखड

“मणिपूरमध्ये मानवी हक्कांचं उल्लंघन”, अमेरिकेने भारत सरकारला दाखवला आरसा; बीबीसीवरील छापेमारीसह राहुल गांधींचाही उल्लेख

मणिपूरमधील हिंसाचार थांबविण्यासाठी आणि तिथे मानवतावादी सहाय्य प्रदान करण्यासाठी केंद्र सरकारने विलंब केला असा आरोप भारतातील स्थानिक मानवाधिकार संघटना, संघर्ष प्रभावित समाज आणि अल्पसंख्याकांच्या राजकीय पक्षांनी केला असल्याचा उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे.

प्राप्तीकर विभागाने बीबीसी इंडियाच्या भारतातील कार्यालयावर टाकलेल्या छाप्यांचाही उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे. त्यात म्हटले की, प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांनी बीबीसीच्या कर आणि इतर वित्तीय बाबींमध्ये अनियमितता झाल्याचे सांगितले असले तरी संस्थेच्या आर्थिक प्रक्रियेत सहभागी नसलेल्या पत्रकारांकडून उपकरणे जप्त केली आहेत.

Story img Loader