अमेरिकेने नुकताच मानवी हक्कांबाबतचा एक वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात भारतातील मणिपूरचा उल्लेख करून तिथे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका अमेरिकेने अहवालात ठेवला होता. आता या अहवालावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीने टीका करण्यात आली आहे. हा अहवाल पूर्णपणे पक्षपाती असून भारताबद्दल अत्यंत तोकडे आकलन असल्याचे दाखवत आहे. अमेरिकेच्या वार्षिक ‘ह्युमन राइट्स असेसमेंट रिपोर्ट’मध्ये मागच्या वर्षी मणिपूरमध्ये उसळलेल्या वांशिक संघर्षाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या संघर्षामुळे मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली. तसेच भारतभरात अल्पसंख्याक, पत्रकार आणि विरोधात उठणारा आवाज दाबला जात असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले की, अमेरिकेचा अहवाल पक्षपाती आणि भारताबद्दल तोकडे आकलन दर्शविणारा आहे. आम्ही या अहवालाला महत्त्व देत नाही आणि माध्यमांनीही देऊ नये, असे आवाहन करतो.
मणिपूरमधील हिंसाचार थांबविण्यासाठी आणि तिथे मानवतावादी सहाय्य प्रदान करण्यासाठी केंद्र सरकारने विलंब केला असा आरोप भारतातील स्थानिक मानवाधिकार संघटना, संघर्ष प्रभावित समाज आणि अल्पसंख्याकांच्या राजकीय पक्षांनी केला असल्याचा उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे.
प्राप्तीकर विभागाने बीबीसी इंडियाच्या भारतातील कार्यालयावर टाकलेल्या छाप्यांचाही उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे. त्यात म्हटले की, प्राप्तीकर अधिकाऱ्यांनी बीबीसीच्या कर आणि इतर वित्तीय बाबींमध्ये अनियमितता झाल्याचे सांगितले असले तरी संस्थेच्या आर्थिक प्रक्रियेत सहभागी नसलेल्या पत्रकारांकडून उपकरणे जप्त केली आहेत.
