माध्यमांची ‘कुडमुडी न्यायालये’ लोकशाहीला घातक – सरन्यायाधीश

प्रसारमाध्यमांकडून प्रसारित करण्यात येणाऱ्या पक्षपाती भूमिकेचा नागरिकांवर परिणाम होतो. त्यामुळे लोकशाही कमकुवत होत असून या व्यवस्थेला हानी पोहोचत आहे. माध्यमांच्या या प्रकारांमुळे न्यायदानावरही विपरीत परिणाम होतो, असेही सरन्यायाधीशांनी निदर्शनास आणले. माध्यमांची जबाबदारी अधोरेखित करताना, ‘‘तुमची जबाबदारी अव्हेरून तुम्ही आपल्या लोकशाहीला दोन पावले मागे नेत आहात’’, असे खडे बोलही त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सुनावले.

मुद्रित माध्यमांना अजूनही काही प्रमाणात जबाबदारीची जाणीव आहे. परंतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये मात्र ही जाणीव शून्य आहे. कारण ते जे दाखवतात ते हवेत विरून जाते, असे निरीक्षणही सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. अनेकदा माध्यमांमध्ये, विशेषत: समाजमाध्यमांवर न्यायूमूर्तीच्या विरोधात मोहीमच उघडली जाते, असेही ते म्हणाले. वारंवार होणारे जबाबदारीचे उल्लंघन आणि त्यातून उद्भवणारी सामाजिक अशांतता यामुळे माध्यमांसाठी कठोर नियमावली आणि त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी जोर धरत आहे, असेही सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

माध्यमांची अलीकडची स्थिती पाहता, त्यांनी स्वत:च स्वत:साठी नियमावली लागू करणे योग्य ठरेल. तुम्ही मर्यादा ओलांडू नका. त्याचबरोबर सरकार किंवा न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडू नका. न्यायमूर्ती त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करीत नाहीत. परंतु त्याला कमकुवतपणा किंवा असहायता समजण्याची चूक करू नका, असेही सरन्यायाधीशांनी माध्यमांना ठणकावले. जेव्हा स्वातंत्र्याचा वापर जबाबदारीने केला जातो तेव्हा बाह्य निर्बंधांची आवश्यकता नसते, असेही त्यांनी नमूद केले. माध्यमांना विशेषत: वृत्तवाहिन्या आणि समाजमाध्यमांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देताना सरन्यायाधीश म्हणाले, की प्रगतिशील, समृद्ध आणि शांततापूर्ण भारत घडवण्याच्या सामूहिक प्रयत्नांचा भाग म्हणून तुम्ही तुमचे सामथ्र्य लोकांना शिक्षित करण्यासाठी वापरले पाहिजे.

न्यायाधीशांवरील हल्ले वाढत असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, ‘‘न्यायाधीश सेवा बजावताना क्रूर गुन्हेगारांना गजाआड पाठवतात. परंतु न्यायाधीश एकदा सेवानिवृत्त झाले की ते सर्व संरक्षण गमावतात. न्यायाधीशांना कोणत्याही सुरक्षिततेची किंवा सुरक्षिततेची हमी न देता ज्या समाजातील गुन्हेदारांना ते दोषी ठरवतात, त्याच समाजात त्यांना राहावे लागते. राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनाही सेवानिवृत्तीनंतर जोखीम गृहीत धरून त्यांना संरक्षण पुरवले जाते. परंतु न्यायाधीशांना मात्र तसे संरक्षण दिले जात नाही.’’  न्यायनिवाडय़ांमध्ये कोणत्या प्रकरणांना प्राधान्य देणे हे न्यायव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. कारण न्यायाधीश सामाजिक वास्तवाकडे डोळेझाक करू शकत नाहीत, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

स्वातंत्र्यांचा वापर जबाबदारीने..

माध्यमांनी स्वत:च स्वत:साठी नियमावली लागू करणे योग्य ठरेल. मर्यादा ओलांडून सरकार किंवा न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडू नका. न्यायाधीश त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करीत नाहीत, परंतु त्याला असहायता समजण्याची चूक करू नका. जेव्हा स्वातंत्र्यांचा वापर जबाबदारीने केला जातो तेव्हा बाह्य निर्बंधांची आवश्यकता नसते, असेही सरन्यायाधीश रमण यांनी नमूद केले.

मुद्रित माध्यमांना अजूनही काही प्रमाणात जबाबदारीची जाणीव आहे. परंतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये मात्र ही जाणीव शून्य आहे. 

– एन. व्ही. रमण, सरन्यायाधीश