उपराष्ट्रपती महंमद हमीद अन्सारी यांचे प्रतिपादन
पेड न्यूज, संपादकांची संकुचित होत चाललेली भूमिका व घटते संपादकीय स्वातंत्र्य यामुळे प्रसारमाध्यमांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे, असे उपराष्ट्रपती महंमद हमीद अन्सारी यांनी शनिवारी सांगितले.
ते म्हणाले की, प्रसारमाध्यमांशी संबंधित काही घटना या त्यांची वस्तुनिष्ठता व विश्वासार्हता यावर प्रश्नचिन्ह लावणाऱ्या आहेत. पेड न्यूज व संपादकांची कमी होत चाललेली भूमिका, संपादकीय स्वातंत्र्याचा संकोच हीच खरी आव्हाने आहेत. नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट (इंडिया) या संस्थेच्या सतराव्या दैवार्षिक अधिवेशनाला अन्सारी उपस्थित होते, त्यावेळी त्यांनी हे मत व्यक्त केले. मोठे उद्योग प्रसारमाध्यमात आले आहेत, बाजारपेठेचे माध्यमांवरील वर्चस्व वाढत आहे ही चिंतेची बाब आहे. २००९ मध्ये प्रशासकीय अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ कॉलेजने आंतरमाध्यम मालकीविषयी तयार केलेला अहवाल बघितला असता २३ टीव्ही नेटवर्कपैकी ११ नेटवर्क हे मुद्रित व रेडिओ माध्यमातही भागीदारी करीत असल्याचे दिसून आले. भारतातील जी काही ३०० न्यूज चॅनेल आहेत त्यापैकी बहुतांश तोटय़ात आहेत. ते आंतरमाध्यम मालकी, काळा पैसा व खासगी समभाग गुंतवणूकदारांवर अवलंबून आहेत. ट्रायने अलीकडेच दिलेल्या अहवालानुसार अनियंत्रित मालकी, पेड न्यूज, कॉर्पोरेट व राजकीय लॉबिंग यात खासगी न्यूज चॅनेल सामील आहेत. त्यामुळे कुठल्याही घटनेचा अर्थ लावण्यात पक्षपातीपणा येतो. जर बेजबाबदार वार्ताकन व सनसनाटीपणा थांबवायचा असेल तर माध्यम मालकी नियंत्रित केली पाहिजे.
मुद्रित माध्यम व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी वैधानिक माध्यम मंडळ स्थापन करण्याची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादन केली. या वैधानिक माध्यम मंडळात ख्यातनाम व्यक्तींचा समावेश असावा. माध्यम मालक किंवा हितसंबंधी व्यक्तींचा समावेश नसावा. जर आताच ही परिस्थिती सुधारली नाही तर हितसंबंधी व्यक्तींना विश्वासार्हता प्रदान करण्यासारखे होईल.
संघटनेचे अध्यक्ष प्रजानंदा चौधरी यांनी सांगितले की, वेतन आयोगाची अंमलबजावणी न करणे हे पत्रकारांचे स्वातंत्र्य कमी करण्यासारखेच आहे. कंत्राटावर पत्रकार नेमणे हे देशातील कायद्याचे उल्लंघन असून त्यामुळे प्रसारमाध्यमातील स्वातंत्र्याला धोका निर्माण झाला आहे.
