नवी दिल्ली : कर्नाटक सरकारच्या आक्रमक भूमिकेनंतर, सीमाभागांत मराठी भाषकांविरोधातील हिंसक घटना आणि तप्त राजकीय वातावरण शांत करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यासाठी १४ डिसेंबर रोजी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत बोलावले असून त्यांच्याशी गृहमंत्री चर्चा करणार आहेत.
राज्यातील विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी शुक्रवारी संसदेतील कार्यालयात शहांची भेट घेऊन सीमाभागांतील मराठी भाषकांवर कर्नाटक सरकारकडून होत असलेल्या अन्यायाचा मुद्दा मांडला. केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी या खासदारांनी केली. गुजरातमध्ये १२ डिसेंबर रोजी नव्या सरकारमधील मंत्र्यांचा शपथविधी होणार असून त्यानंतर दोन दिवसांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई व राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी दिल्लीत चर्चा करू, असे आश्वासन शहांनी दिले.
राष्ट्रीय धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे कार्यालय बेळगावमध्ये असून सीमाभागांतील मराठी भाषकांवर अन्याय होत असल्याचा अहवाल दरवर्षी या आयोगाकडून केंद्राला दिला जातो. कर्नाटक सरकार बेळगावमधील मराठी भाषकांवर अत्याचार करत असल्याचे सिद्ध होते, असा मुद्दा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत यांनी शहांशी झालेल्या चर्चेत मांडला. सीमाप्रश्नी केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज असून ती एकतर्फी असू नये, असाही मुद्दा सावंत यांनी उपस्थित केला. त्यावर, आयोगाच्या अहवालाची दखल सर्वोच्च न्यायालय घेईल. हा प्रश्न न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडवला गेला पाहिजे, असे शहांनी खासदारांच्या शिष्टमंडळाला सांगितले. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे अन्य खासदारही उपस्थित होते.
शिंदे गटाला ठाकरे गटाचा विरोध
सीमाभागांतील हिंसक घटनांसंदर्भात शिंदे गटातील खासदारांनीही सभागृहात मौन बाळगले असले तरी, सुळे यांनी शुक्रवारी धैर्यशील माने व श्रीरंग बारणे यांना शहांच्या भेटीसाठी येण्याची विनंती केली. मात्र, ठाकरे गटाच्या खासदारांनी विरोध केल्यामुळे ते शहांच्या दालनात आले नाहीत. संसदेच्या आवारात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळय़ासमोर आम्ही निदर्शने करताना, लोकसभेत मुद्दा उपस्थित करताना शिंदे गटातील खासदार कुठे होते, असा सवाल ठाकरे गटाच्या खासदारांनी केला.
भाजप खासदार गप्प का?
लोकसभेत महाविकास आघाडीतील खासदारांनी सीमावादाचा मुद्दा मांडला असला तरी, भाजपच्या मराठी खासदारांनी महाराष्ट्रासाठी संवेदनशील असलेल्या या मुद्दय़ाला पाठिंबा दिला नाही. कर्नाटकमधील भाजपचे खासदार मात्र सभागृहात उघडपणे महाराष्ट्राविरोधात भूमिका घेत आहेत. मग, भाजपचे मराठी खासदार हे धाडस का दाखवत नाहीत, असा प्रश्न खासदार अरविंद सावंत यांनी उपस्थित केला.
राष्ट्रीय धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालाची दखल सर्वोच्च न्यायालय घेईल. हा प्रश्न न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडवला गेला पाहिजे.
– अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री
राष्ट्रीय धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे कार्यालय बेळगावमध्ये असून सीमाभागांतील मराठी भाषकांवर अन्याय होत असल्याचा अहवाल दरवर्षी या आयोगाकडून केंद्राला दिला जातो.
– अरविंद सावंत, खासदार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
