नवी दिल्ली : देशातील अनेक राज्ये आयुर्वेदिक, सिद्ध आणि युनानी औषधांच्या बेकायदा जाहिरातींविरोधात कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची कोणतीही अंमलबजाणी झालेली नाही अशी नाराजी व्यक्त करत न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वल भुईयां यांच्या खंडपीठाने दिल्ली, आंध्र प्रदेश आणि जम्मू व काश्मीरच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावून दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून न्यायालयासमोर उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले.

नक्की वाचा

न्यायालयाचे मित्र म्हणून काम पाहणारे ज्येष्ठ वकील शादान फरासत यांनी सांगितले की, ‘‘बहुतांश राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिरातदारांची माफी स्वीकारली आणि त्यांना कोणत्याही शिक्षेविना मुक्त केले.’’

हेही वाचा
हेही वाचा

यानंतर सर्व राज्यांनी औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने नियम, १९४५च्या नियम १७०चे पालन करायला सुरुवात केली का असे न्यायालयाने विचारले आणि तीन राज्यांच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ७ मार्चला होणार आहे.