Medicine Price Hike: वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले असताना महागाईने होरपळून निघालेल्या जनेतेला आता आणखी एक धक्का बसण्याची शक्यता आहे. दमा, क्षयरोग, मानसिक आरोग्याच्या औषधांच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आरोग्याच्या सुविधांच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. खरं तर हा खर्च सर्वसामान्य जनतेला परवडणारा नसतो. यातच आता दमा, थॅलेसेमिया, ट्युबरकुलोसिस (टीबी), ग्लुकोमा आणि मानसिक आरोग्याच्या आजारांवरील औषधं महागणार आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
औषधांच्या किंमतीत वाढ होण्यामागचं कारण म्हणजे या औषध निर्मितीसाठी लागणारा खर्च वाढल्याचं औषध कंपन्यांचं म्हणणं आहे. याबरोबरच औषधासाठी आवश्यक असलेल्या साहित्याच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे औषधांच्या निर्मितीसाठी लागणारा खर्च वाढल्याचं औषध कंपन्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे औषधांच्या किंमती वाढणार असल्याचं सांगण्यात आलं. यासंदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
आता राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण म्हणजे नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटीने ११ फॉर्म्युलेशनच्या किमतीमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यास मान्यता दिल्याची माहिती समोर आली आहे. भारतीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने दमा, क्षयरोग आणि मानसिक आरोग्य यासारख्या आजारांवरील औषधांच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
कोणत्या औषधांच्या किंमती वाढणार?
बेंजाइल पेनिसिलिन १० लाख आययू इंजेक्शन, रेस्पिरेटर सोल्युशन ५ एमजी, पिलोकार्पाइन २ पर्सेंट ड्रॉप, सेफॅड्रोक्सिल ५०० एमजी, एट्रोपिन इंजेक्शन ०६.एमजी, इंजेक्शनसाठी स्ट्रेप्टोमायसिन पावडर ७५० मिग्रॅ आणि १००० मिग्रॅ (क्षयरोग आणि इतर जिवाणू संसर्गावर उपचार करण्यासाठी) साल्बुटामोल टॅब्लेट २ मिग्रॅ आणि ४ मिग्रॅ आणि रेस्पिरेटर सोल्यूशन ५ मिग्रॅ/मिली (दमा आणि इतर श्वसन रोगांवर उपचार करण्यासाठी), इंजेक्शनसाठी डेस्फेरिओक्सामाइन ५०० मिग्रॅ (ॲनिमिया आणि थॅलेसेमियावर उपचार करण्यासाठी) लिथियम गोळ्या ३०० मिग्रॅ (मानसिक आरोग्य उपचारांसाठी वापरल्या जातात).
औषधांच्या किमतींवर कोणाचं नियंत्रण असतं?
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण म्हणजे नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) औषधांची विक्री किंमत निश्चित करते आणि त्यावर नियंत्रणही ठेवते. प्राधिकरणाने निर्धारित केलेल्या विक्री किमतीनुसारच औषधांची विक्री करणे उत्पादक कंपन्यांना बंधनकारक असते. औषधांच्या किमती नियंत्रण (२०१३) कायद्यानुसार शेड्युल अंतर्गत असलेल्या आवश्यक औषधांच्या किमती या प्राधिकरणामार्फत नियंत्रित केल्या जातात. औषधाच्या एकूण उत्पादनाच्या सुमारे १५ टक्के उत्पादने ही शेड्युल अंतर्गत येतात. उर्वरित ८५ टक्के औषधांच्या किमती या दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढतात. दरवर्षी घाऊक महागाई निर्देशांक हा पाया मानून आवश्यक औषधांच्या किमतींमध्ये प्राधिकरण वाढ किंवा घट करते. फार कमी वेळा ही वाढ ५ टक्क्यांच्याही पुढे जाते. औषधांचे उत्पादन, आयात, निर्यात इत्यादी सर्व माहिती एनपीपीएमार्फत संकलित केली जाते आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकारही एनपीपीएला आहेत.
औषधांच्या किमती केव्हा वाढतात?
अधिक प्रमाणात खरेदी केलेली औषधे, औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल, दळणवळणासाठीचा खर्च, इतर बाबी उदाहरणार्थ इंधन, वीज इत्यादीमधील वाढ यावरून औषधांच्या किमतीमध्ये वाढ होते. करामधील बदल आणि इतर सेवांमधील बदलाचा परिणामही औषधांच्या किमतीवर होतो.
औषधांच्या किंमतीत वाढ होण्यामागचं कारण म्हणजे या औषध निर्मितीसाठी लागणारा खर्च वाढल्याचं औषध कंपन्यांचं म्हणणं आहे. याबरोबरच औषधासाठी आवश्यक असलेल्या साहित्याच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे औषधांच्या निर्मितीसाठी लागणारा खर्च वाढल्याचं औषध कंपन्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे औषधांच्या किंमती वाढणार असल्याचं सांगण्यात आलं. यासंदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
आता राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण म्हणजे नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटीने ११ फॉर्म्युलेशनच्या किमतीमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यास मान्यता दिल्याची माहिती समोर आली आहे. भारतीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने दमा, क्षयरोग आणि मानसिक आरोग्य यासारख्या आजारांवरील औषधांच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
कोणत्या औषधांच्या किंमती वाढणार?
बेंजाइल पेनिसिलिन १० लाख आययू इंजेक्शन, रेस्पिरेटर सोल्युशन ५ एमजी, पिलोकार्पाइन २ पर्सेंट ड्रॉप, सेफॅड्रोक्सिल ५०० एमजी, एट्रोपिन इंजेक्शन ०६.एमजी, इंजेक्शनसाठी स्ट्रेप्टोमायसिन पावडर ७५० मिग्रॅ आणि १००० मिग्रॅ (क्षयरोग आणि इतर जिवाणू संसर्गावर उपचार करण्यासाठी) साल्बुटामोल टॅब्लेट २ मिग्रॅ आणि ४ मिग्रॅ आणि रेस्पिरेटर सोल्यूशन ५ मिग्रॅ/मिली (दमा आणि इतर श्वसन रोगांवर उपचार करण्यासाठी), इंजेक्शनसाठी डेस्फेरिओक्सामाइन ५०० मिग्रॅ (ॲनिमिया आणि थॅलेसेमियावर उपचार करण्यासाठी) लिथियम गोळ्या ३०० मिग्रॅ (मानसिक आरोग्य उपचारांसाठी वापरल्या जातात).
औषधांच्या किमतींवर कोणाचं नियंत्रण असतं?
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण म्हणजे नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) औषधांची विक्री किंमत निश्चित करते आणि त्यावर नियंत्रणही ठेवते. प्राधिकरणाने निर्धारित केलेल्या विक्री किमतीनुसारच औषधांची विक्री करणे उत्पादक कंपन्यांना बंधनकारक असते. औषधांच्या किमती नियंत्रण (२०१३) कायद्यानुसार शेड्युल अंतर्गत असलेल्या आवश्यक औषधांच्या किमती या प्राधिकरणामार्फत नियंत्रित केल्या जातात. औषधाच्या एकूण उत्पादनाच्या सुमारे १५ टक्के उत्पादने ही शेड्युल अंतर्गत येतात. उर्वरित ८५ टक्के औषधांच्या किमती या दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढतात. दरवर्षी घाऊक महागाई निर्देशांक हा पाया मानून आवश्यक औषधांच्या किमतींमध्ये प्राधिकरण वाढ किंवा घट करते. फार कमी वेळा ही वाढ ५ टक्क्यांच्याही पुढे जाते. औषधांचे उत्पादन, आयात, निर्यात इत्यादी सर्व माहिती एनपीपीएमार्फत संकलित केली जाते आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकारही एनपीपीएला आहेत.
औषधांच्या किमती केव्हा वाढतात?
अधिक प्रमाणात खरेदी केलेली औषधे, औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल, दळणवळणासाठीचा खर्च, इतर बाबी उदाहरणार्थ इंधन, वीज इत्यादीमधील वाढ यावरून औषधांच्या किमतीमध्ये वाढ होते. करामधील बदल आणि इतर सेवांमधील बदलाचा परिणामही औषधांच्या किमतीवर होतो.
