मेघालय सरकारने सीबीआयच्या तपास करण्याच्या अधिकाराबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार सीबीआयला मेघालय राज्यात कोणतीही चैकशी करायची असेल तर राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सीबीआयच्या अधिकारांना कात्री लावणारे मेघालय हे नववे राज्य आहे. याआधी पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगड, केरळ तसेच महाराष्ट्र सरकारने असाच निर्णय घेतलेला आहे. मेघालयमध्ये भाजपा प्रणित नॅशनल पीपल्स पार्टीची सत्ता आहे. असे असतानादेखील येथील सरकारने हा निर्णय घेतलाय.
सीबीआय ही केंद्रीय तपास संस्था असल्यामुळे या संस्थेला कोणत्याही राज्यात जाऊन थेटपणे चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र भाजपाची सत्ता नसलेल्या एकूण आठ राज्यांनी या अधिकारांवर मर्यादा आणणारा कायदा केला. या कायद्यांतर्गत कोणतीही चौकशी करायची असल्यास राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. मेघालय सरकारनेदेखील असाच निर्णय घेतलाय. काही दिवसांपूर्वी मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनरॅड संगमा यांचे भाऊ जेम्स पी. के. संगमा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. ग्रामीण तसेच शहरी भागांना वीजपुरवठा करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या सौभाग्य योजनेमध्ये मोठा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप जेम्स यांच्यावर आहे. याच प्रकरणाची सीबीआयच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर मेघालय सरकारने सीबीआयच्या तपास करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणण्याचा हा निर्णय घेतलाय.
दरम्यान, सीबीआय, एनआयए, एनसीबी, ईडी अशा केंद्रीय तपास संस्थांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारला सतत त्रास दिला जात असल्याचा आरोप यापूर्वी अनेकवेळा झालेला आहे. याच कारणामुळे भाजपाविरोधी पक्षांनी सीबीआयच्या तपास अधिकारावर मर्यादा घातल्या आहेत. सर्वात आधी २०१५ साली मिझोरम सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
