मेघालय राज्यातही सीबीआयला ‘नो एन्ट्री’, सरकारने घेतला हा मोठा निर्णय

सीबीआय ही केंद्रीय तपास संस्था असल्यामुळे या संस्थेला कोणत्याही राज्यात जाऊन थेटपणे चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र भाजपाची सत्ता नसलेल्या एकूण आठ राज्यांनी या अधिकारांवर मर्यादा आणणारा कायदा केला. या कायद्यांतर्गत कोणतीही चौकशी करायची असल्यास राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. मेघालय सरकारनेदेखील असाच निर्णय घेतलाय. काही दिवसांपूर्वी मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनरॅड संगमा यांचे भाऊ जेम्स पी. के. संगमा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. ग्रामीण तसेच शहरी भागांना वीजपुरवठा करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या सौभाग्य योजनेमध्ये मोठा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप जेम्स यांच्यावर आहे. याच प्रकरणाची सीबीआयच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर मेघालय सरकारने सीबीआयच्या तपास करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणण्याचा हा निर्णय घेतलाय.

आणखी वाचा

राज्यात ईएसआयसी १८ नवी रुग्णालये उभारणार, रायगडमध्ये सर्वाधिक चार रुग्णालये, भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

खासगी व्यक्तींच्या नियुक्तीस मनाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने मंत्र्यांना धक्का

राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत

संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल

करभरणा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची सूचना

उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय

राज्य सरकारकडची थकीत रक्कम मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा, आमदार आदित्य ठाकरे यांची पालिका आयुक्तांकडे मागणी

दरम्यान, सीबीआय, एनआयए, एनसीबी, ईडी अशा केंद्रीय तपास संस्थांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारला सतत त्रास दिला जात असल्याचा आरोप यापूर्वी अनेकवेळा झालेला आहे. याच कारणामुळे भाजपाविरोधी पक्षांनी सीबीआयच्या तपास अधिकारावर मर्यादा घातल्या आहेत. सर्वात आधी २०१५ साली मिझोरम सरकारने हा निर्णय घेतला होता.