मेघालय राज्यातही सीबीआयला ‘नो एन्ट्री’, सरकारने घेतला हा मोठा निर्णय

सीबीआय ही केंद्रीय तपास संस्था असल्यामुळे या संस्थेला कोणत्याही राज्यात जाऊन थेटपणे चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र भाजपाची सत्ता नसलेल्या एकूण आठ राज्यांनी या अधिकारांवर मर्यादा आणणारा कायदा केला. या कायद्यांतर्गत कोणतीही चौकशी करायची असल्यास राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. मेघालय सरकारनेदेखील असाच निर्णय घेतलाय. काही दिवसांपूर्वी मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनरॅड संगमा यांचे भाऊ जेम्स पी. के. संगमा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. ग्रामीण तसेच शहरी भागांना वीजपुरवठा करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या सौभाग्य योजनेमध्ये मोठा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप जेम्स यांच्यावर आहे. याच प्रकरणाची सीबीआयच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर मेघालय सरकारने सीबीआयच्या तपास करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणण्याचा हा निर्णय घेतलाय.

आणखी वाचा

चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

मतांसाठीच दलित, आदिवासी हिताची भाषा ; काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा आरोप

भाजपचा अल्पसंख्यांकांना आरक्षण देण्यास विरोध; अमित शहा यांच्याकडून भूमिका जाहीर

तुळजापुरात मैत्रीपूर्ण लढत की, आघाडीत बिघाडी? मविआचा अधिकृत उमेदवार कोण? रोचकरी की, पाटील?

महाविकास आघाडीतील गोंधळ मंत्री सुरेश खाडे यांच्या पथ्थ्यावरच

नोकरभरतीचा मुद्दा प्रचारात आणणारा काँग्रेस पक्ष तोंडघशी, चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीला स्थगिती

“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!

दरम्यान, सीबीआय, एनआयए, एनसीबी, ईडी अशा केंद्रीय तपास संस्थांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारला सतत त्रास दिला जात असल्याचा आरोप यापूर्वी अनेकवेळा झालेला आहे. याच कारणामुळे भाजपाविरोधी पक्षांनी सीबीआयच्या तपास अधिकारावर मर्यादा घातल्या आहेत. सर्वात आधी २०१५ साली मिझोरम सरकारने हा निर्णय घेतला होता.