पीटीआय, नवी दिल्ली
संसद किंवा विधिमंडळाच्या सभागृहांमध्ये मतदान करण्यासाठी अथवा अनुरूप भाषण करण्यासाठी लाच घेणाऱ्या खासदार आणि आमदारांना यापुढे कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही. त्यांच्यावर खटला चालवला जाऊ शकतो असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने सोमवारी एकमताने दिला. यामुळे १९९८मधील झारखंड मुक्ती मोर्चा लाचखोरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेच लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देण्याविषयीचा निकाल रद्दबातल ठरवण्यात आला आहे.
सभागृहाच्या सदस्यांचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी यामुळे भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या पायाची क्षती होते असे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने व्यक्त केले. संसदीय विशेषाधिकारांमध्ये लाचखोरीला संरक्षण नाही असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त या घटनापीठामध्ये न्या. ए एस बोपण्णा, न्या. एम. एम. सुंद्रेश, न्या. पी. एस. नरसिंह, न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. संजय कुमार आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.
हेही वाचा >>>नड्डाही लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात? राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा
‘‘लोकप्रतिनिधींचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी यामुळे सार्वजनिक जीवनातील सचोटी, शूचितेच्या संकल्पनेची हानी होते’’, असे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालपत्राचे वाचन केले. आम्ही १९९८च्या निकालाशी सहमत नाही आणि तो निकाल रद्दबातल करत आहोत असे त्यांनी सांगितले. १९९८च्या निकालाचा सार्वजनिक हित, सार्वजनिक जीवनातील सचोटी आणि संसदीय लोकशाही यावर व्यापक परिणाम झाले असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवले.
१९९८चा निकाल काय होता?
१९९३मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकाविरोधात मांडण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या (झामुमो) पाच नेत्यांनी लाच घेतल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यांच्याविरोधात चालवण्यात आलेल्या खटल्यामध्ये १९९८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने बहुमताने सदस्यांच्या सभागृहातील वर्तनासाठी त्यांना कायद्याचे संरक्षण असल्याचा निर्वाळा दिला होता.
१९९८च्या निकालाचे विश्लेषण
१९९८च्या पी. व्ही. नरसिंह राव विरुद्ध सीबीआय या खटल्याच्या निकालामध्ये बहुमत आणि अल्पमत यांची मीमांसा करताना न्यायालय म्हणाले की, या वादाच्या सर्व पैलूंविषयी स्वतंत्र निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषत: राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०५ आणि अनुच्छेद १९४ याअंतर्गत खासदाराला किंवा आमदाराला गुन्हेगारी न्यायालयामध्ये लाचखोरीच्या आरोपासाठी खटला चालवण्यापासून संरक्षण असल्याचा दावा करता येतो का याबद्दल विचार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
हेही वाचा >>>दिल्लीतही ‘लाडली बहना’; लोकसभा निवडणुकीआधी केजरीवाल यांची चलाख खेळी
निकालाच्या फेरविचाराची पार्श्वभूमी
झारखंडमधील जामा येथील झामुमोचे प्रमुख शिबू सोरेन यांच्या सून आणि पक्षाच्या आमदार सीता सोरेन यांच्यावर २०१२मध्ये राज्यसभा निवडणुकीत एका विशिष्ट आमदाराला मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप होता. हा आरोप रद्द करावा यासाठी त्यांनी दाखल केलेली याचिका झारखंड उच्च न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी फेटाळली होती. त्याविरोधात सीता सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपले सासरे शिबू सोरेन यांना १९९८च्या निकालानुसार मिळालेले संरक्षण आपल्यालाही मिळावे अशी मागणी त्यांनी त्या याचिकेत केली होती. ही याचिका २०१९ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आली होती. पुढे २० सप्टेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८च्या निकालाचा फेरविचार करण्यास मान्यता दिली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
झामुमो लाचखोरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे आकलन हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०५ आणि अनुच्छेद १९४ यांच्याशी विसंगत होते असे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवले. अनुच्छेद १०५ आणि अनुच्छेद १९४ हे संसदेचे खासदार आणि विधिमंडळांचे आमदार यांचे अधिकार आणि विशेषाधिकार यांच्याशी संबंधित आहेत. या अनुच्छेदांचा हेतू सभागृहामध्ये चर्चा, विचारमंथन आणि कल्पनांची देवाणघेवाण करण्यासाठी निर्भय वातावरण टिकवून ठेवणे हा आहे. मात्र, एखादा सदस्य लाचखोरीमुळे एका विशिष्ट पद्धतीने सभागृहात मतदान करतो किंवा भाषण करतो तेव्हा हा हेतूच नष्ट होतो असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी राज्यघटनेच्या आकांक्षा आणि आदर्श यांचा नाश करतात. त्यामुळे नागरिकांना जबाबदार, प्रतिसादात्मक आणि प्रातिनिधिक लोकशाहीपासून वंचित ठेवणारी राज्यसंस्था तयार होते.- न्या. धनंजय चंद्रचूड सरन्यायाधीश
स्वागतम! माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे राजकारण स्वच्छ राहण्याची खबरदारी घेतली जाईल आणि जनतेचा व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
संसद किंवा विधिमंडळाच्या सभागृहांमध्ये मतदान करण्यासाठी अथवा अनुरूप भाषण करण्यासाठी लाच घेणाऱ्या खासदार आणि आमदारांना यापुढे कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही. त्यांच्यावर खटला चालवला जाऊ शकतो असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने सोमवारी एकमताने दिला. यामुळे १९९८मधील झारखंड मुक्ती मोर्चा लाचखोरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेच लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देण्याविषयीचा निकाल रद्दबातल ठरवण्यात आला आहे.
सभागृहाच्या सदस्यांचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी यामुळे भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या पायाची क्षती होते असे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने व्यक्त केले. संसदीय विशेषाधिकारांमध्ये लाचखोरीला संरक्षण नाही असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त या घटनापीठामध्ये न्या. ए एस बोपण्णा, न्या. एम. एम. सुंद्रेश, न्या. पी. एस. नरसिंह, न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. संजय कुमार आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.
हेही वाचा >>>नड्डाही लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात? राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा
‘‘लोकप्रतिनिधींचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी यामुळे सार्वजनिक जीवनातील सचोटी, शूचितेच्या संकल्पनेची हानी होते’’, असे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालपत्राचे वाचन केले. आम्ही १९९८च्या निकालाशी सहमत नाही आणि तो निकाल रद्दबातल करत आहोत असे त्यांनी सांगितले. १९९८च्या निकालाचा सार्वजनिक हित, सार्वजनिक जीवनातील सचोटी आणि संसदीय लोकशाही यावर व्यापक परिणाम झाले असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवले.
१९९८चा निकाल काय होता?
१९९३मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकाविरोधात मांडण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या (झामुमो) पाच नेत्यांनी लाच घेतल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यांच्याविरोधात चालवण्यात आलेल्या खटल्यामध्ये १९९८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने बहुमताने सदस्यांच्या सभागृहातील वर्तनासाठी त्यांना कायद्याचे संरक्षण असल्याचा निर्वाळा दिला होता.
१९९८च्या निकालाचे विश्लेषण
१९९८च्या पी. व्ही. नरसिंह राव विरुद्ध सीबीआय या खटल्याच्या निकालामध्ये बहुमत आणि अल्पमत यांची मीमांसा करताना न्यायालय म्हणाले की, या वादाच्या सर्व पैलूंविषयी स्वतंत्र निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषत: राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०५ आणि अनुच्छेद १९४ याअंतर्गत खासदाराला किंवा आमदाराला गुन्हेगारी न्यायालयामध्ये लाचखोरीच्या आरोपासाठी खटला चालवण्यापासून संरक्षण असल्याचा दावा करता येतो का याबद्दल विचार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
हेही वाचा >>>दिल्लीतही ‘लाडली बहना’; लोकसभा निवडणुकीआधी केजरीवाल यांची चलाख खेळी
निकालाच्या फेरविचाराची पार्श्वभूमी
झारखंडमधील जामा येथील झामुमोचे प्रमुख शिबू सोरेन यांच्या सून आणि पक्षाच्या आमदार सीता सोरेन यांच्यावर २०१२मध्ये राज्यसभा निवडणुकीत एका विशिष्ट आमदाराला मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप होता. हा आरोप रद्द करावा यासाठी त्यांनी दाखल केलेली याचिका झारखंड उच्च न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी फेटाळली होती. त्याविरोधात सीता सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपले सासरे शिबू सोरेन यांना १९९८च्या निकालानुसार मिळालेले संरक्षण आपल्यालाही मिळावे अशी मागणी त्यांनी त्या याचिकेत केली होती. ही याचिका २०१९ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आली होती. पुढे २० सप्टेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८च्या निकालाचा फेरविचार करण्यास मान्यता दिली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
झामुमो लाचखोरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे आकलन हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०५ आणि अनुच्छेद १९४ यांच्याशी विसंगत होते असे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवले. अनुच्छेद १०५ आणि अनुच्छेद १९४ हे संसदेचे खासदार आणि विधिमंडळांचे आमदार यांचे अधिकार आणि विशेषाधिकार यांच्याशी संबंधित आहेत. या अनुच्छेदांचा हेतू सभागृहामध्ये चर्चा, विचारमंथन आणि कल्पनांची देवाणघेवाण करण्यासाठी निर्भय वातावरण टिकवून ठेवणे हा आहे. मात्र, एखादा सदस्य लाचखोरीमुळे एका विशिष्ट पद्धतीने सभागृहात मतदान करतो किंवा भाषण करतो तेव्हा हा हेतूच नष्ट होतो असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी राज्यघटनेच्या आकांक्षा आणि आदर्श यांचा नाश करतात. त्यामुळे नागरिकांना जबाबदार, प्रतिसादात्मक आणि प्रातिनिधिक लोकशाहीपासून वंचित ठेवणारी राज्यसंस्था तयार होते.- न्या. धनंजय चंद्रचूड सरन्यायाधीश
स्वागतम! माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे राजकारण स्वच्छ राहण्याची खबरदारी घेतली जाईल आणि जनतेचा व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
