मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेतील आरोपी याकूब मेमन याच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या अखेरीला अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आणि ज्येष्ठ वकील टी. एस. अंध्यारुजिना यांच्यात शाब्दिक चकमक झडली. अंध्यारुजिना कोणत्या अधिकाराने या खटल्यात युक्तिवाद करीत आहेत, असा सवाल रोहतगी यांनी केला तेव्हा उभयतांमध्ये चकमक झडली. मेमन हा देशद्रोही असल्याचे रोहतगी म्हणाले.
मेमनच्या वकिलांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर अंध्यारुजिना यांनी मेमनला अनुकूल असलेला युक्तिवाद केला. तेव्हा तुम्हाला यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असे रोहतगी म्हणाले. दयेची याचिका हा सन्मानाचा प्रश्न नाही तर तो दोषीचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे मेमन याला सर्व उपाययोजनांपासून वंचित ठेवून उद्या फाशी देता येणार नाही, असे अंध्यारुजिना म्हणाले. तेव्हा येथे निवाडय़ाचा प्रश्न नाही, असे रोहतगी म्हणाले. मेमन याचा जीव टांगणीला आहे आणि अखेरच्या श्वासापर्यंत तो वाचविण्याचा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही, असे अंध्यारुजिना म्हणाले. तेव्हा जे २५७ जण स्फोटांमध्ये ठार झाले आणि शेकडो जखमी झाले त्यांच्या अधिकारांचे काय, असा सवाल रोहतगी यांनी केला आणि मेमन हा देशद्रोही असल्याचे नमूद केले.
फाशी लांबविण्यासाठी प्रयत्न
फाशीची तारीख निश्चित केल्यानंतर त्या व्यक्तीस १४ दिवसांत फाशी दिली जाते. मात्र याकूबने त्याची पहिली फेरविचार याचिका फेटाळल्यानंतर दुसरी सुधार याचिका करतेवेळी कायदेशीर सल्ला घेतला नसल्याचे मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले. तसेच त्याने फाशीची शिक्षा लांबविण्यासाठी प्रयत्नही केल्याचे यावेळी नमूद केले.
राष्ट्रपतींनी ४ एप्रिल, २०१४ रोजी त्याची दयेची याचिका फेटाळल्यानंतर लागलीच आरोपीच्या वकीलांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली नाही. फाशीची शिक्षा कमी करण्यासाठी संविधानामध्ये राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना विनंती करण्याचा अधिकार सर्व आरोपींना आहे. त्यानुसार राष्ट्रपतींनी त्याची विनंती फेटाळून लावली होती. याची कल्पना मेमनला २६ मे, २०१४ मध्ये देण्यात आली होती. यावर खंडपीठाने लक्ष वेधले.
दरम्यान, मेमनला ३० जुलै रोजी फाशी देण्याच्या घेतलेल्या ३० एप्रिलचा निर्णय कायद्याला अनुसरून नसल्याचे कारण देत त्याच्या वकिलांनी टाडा न्यायालयात दाद मागितली होती.
