Menstruation Leaves Update: केंद्रीय महिला आणि बाल विकास (WCD) मंत्री स्मृती इराणी यांनी ‘मासिक पाळी’ साठी भरपगारी सुट्टी देण्यावरून मोठे विधान केले आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) सदस्य मनोज कुमार झा यांनी देशातील मासिक पाळी स्वच्छता धोरणावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना इराणी राज्यसभेत बोलत होत्या. यावेळी, मासिक पाळी म्हणजे अपंगत्व नाही त्यासाठी भरपगारी सुट्टीच्या कोणत्याही विशिष्ट धोरणाची हमी देऊ नये असे इराणी यांनी म्हटले आहे.
“एक मासिक पाळी येणारी स्त्री म्हणून मी सांगू शकते की, मासिक पाळी म्हणजे अपंगत्व नाही, हा स्त्रियांच्या जीवन प्रवासाचा एक नैसर्गिक भाग आहे. ज्यांना मासिक पाळी येत नाही अशा व्यक्तीचा मासिक पाळीबद्दल विशिष्ट दृष्टिकोन असतो, फक्त म्हणूनच स्त्रियांना समान संधी नाकारल्या जातात अशा समस्या आपण मांडू नयेत.”
गेल्या आठवड्यात, काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, इराणी यांनी लोकसभेत सांगितले होते की, “सर्व कामाच्या ठिकाणी भरपगारी मासिक पाळीच्या रजेची अनिवार्य तरतूद करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही”. तर बुधवारी सभागृहात सादर केलेल्या लेखी उत्तरात इराणी म्हणाल्या की, “ अगदी काहीच महिला/मुली गंभीर डिसमेनोरिया किंवा तत्सम तक्रारींनी ग्रस्त आहेत, आणि यापैकी बहुतेक प्रकरणे औषधोपचाराने नियंत्रित करता येतात.”
इराणी यांनी पुढे म्हटले की, “मासिक पाळीचा मुद्दा आणि त्याच्याशी संबंधित उपक्रम हे अनेकदा शांततेच होतात कारण याविषयी भाष्य करणे, हे आपल्या समाजात निषिद्ध मानले जाते व याभोवती एक संकोच, लाजेचा वेढा असतो. मासिक पाळी येणाऱ्या महिलेचं अगदी साध्या कामातील स्वातंत्र्य सुद्धा यामुळे कमी होतं ज्याचा दुरगामी परिणाम त्यांच्यावरील सामाजिक बहिष्कार व अत्याचार या स्वरूपात दिसून येऊ शकतो. जेव्हा एखाद्या महिलेला किंवा मुलीला आपल्या शारीरिक व मानसिक बदलांविषयी समजून घ्यायला वेळ लागत असतो तेव्हा तर हा मुद्दा आणखीनच संवेदनशील ठरू शकतो. “
हे ही वाचा<< लोकसभेतील घुसखोरांना ‘या’ भाजप खासदारानी दिला होता प्रवेशाचा पास; १३ डिसेंबरला पंतप्रधान मोदी कुठे होते?
दरम्यान, यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये, सरकारने मासिक पाळीच्या स्वच्छता धोरणाचा मसुदा जारी केला होता. यामध्ये कामाच्या ठिकाणी मासिक पाळी असलेल्या व्यक्तींसाठी सुट्टीच्या तरतुदींचे समर्थन करण्यात आले होते. “शैक्षणिक संस्था आणि कामाच्या ठिकाणी सर्वसमावेशकतेला चालना देण्यासाठी, कर्मचार्‍यांच्या विविध गरजा ओळखण्यासाठी आणि सर्व व्यक्तींच्या कल्याणासाठी आणि उत्पादकतेला समर्थन देणारे वातावरण तयार करण्यासाठी बदल घडवून आणण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले होते. यानुसार, मासिक पाळीच्या दरम्यान कामकाजाच्या वेळेमध्ये सूट, किंवा घरातून काम करण्याची मुभा अथवा सुट्टी असे बदल अपेक्षित होते. मासिक पाळीच्या आधारे उत्पादनक्षमतेबद्दल असलेल्या गैरसमजूतींना आळा घालण्यासाठी , अशी व्यवस्था सर्वांसाठी उपलब्ध असावी” असे मसुद्यात नमूद करण्यात आले होते .
“एक मासिक पाळी येणारी स्त्री म्हणून मी सांगू शकते की, मासिक पाळी म्हणजे अपंगत्व नाही, हा स्त्रियांच्या जीवन प्रवासाचा एक नैसर्गिक भाग आहे. ज्यांना मासिक पाळी येत नाही अशा व्यक्तीचा मासिक पाळीबद्दल विशिष्ट दृष्टिकोन असतो, फक्त म्हणूनच स्त्रियांना समान संधी नाकारल्या जातात अशा समस्या आपण मांडू नयेत.”
गेल्या आठवड्यात, काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, इराणी यांनी लोकसभेत सांगितले होते की, “सर्व कामाच्या ठिकाणी भरपगारी मासिक पाळीच्या रजेची अनिवार्य तरतूद करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही”. तर बुधवारी सभागृहात सादर केलेल्या लेखी उत्तरात इराणी म्हणाल्या की, “ अगदी काहीच महिला/मुली गंभीर डिसमेनोरिया किंवा तत्सम तक्रारींनी ग्रस्त आहेत, आणि यापैकी बहुतेक प्रकरणे औषधोपचाराने नियंत्रित करता येतात.”
इराणी यांनी पुढे म्हटले की, “मासिक पाळीचा मुद्दा आणि त्याच्याशी संबंधित उपक्रम हे अनेकदा शांततेच होतात कारण याविषयी भाष्य करणे, हे आपल्या समाजात निषिद्ध मानले जाते व याभोवती एक संकोच, लाजेचा वेढा असतो. मासिक पाळी येणाऱ्या महिलेचं अगदी साध्या कामातील स्वातंत्र्य सुद्धा यामुळे कमी होतं ज्याचा दुरगामी परिणाम त्यांच्यावरील सामाजिक बहिष्कार व अत्याचार या स्वरूपात दिसून येऊ शकतो. जेव्हा एखाद्या महिलेला किंवा मुलीला आपल्या शारीरिक व मानसिक बदलांविषयी समजून घ्यायला वेळ लागत असतो तेव्हा तर हा मुद्दा आणखीनच संवेदनशील ठरू शकतो. “
हे ही वाचा<< लोकसभेतील घुसखोरांना ‘या’ भाजप खासदारानी दिला होता प्रवेशाचा पास; १३ डिसेंबरला पंतप्रधान मोदी कुठे होते?
दरम्यान, यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये, सरकारने मासिक पाळीच्या स्वच्छता धोरणाचा मसुदा जारी केला होता. यामध्ये कामाच्या ठिकाणी मासिक पाळी असलेल्या व्यक्तींसाठी सुट्टीच्या तरतुदींचे समर्थन करण्यात आले होते. “शैक्षणिक संस्था आणि कामाच्या ठिकाणी सर्वसमावेशकतेला चालना देण्यासाठी, कर्मचार्‍यांच्या विविध गरजा ओळखण्यासाठी आणि सर्व व्यक्तींच्या कल्याणासाठी आणि उत्पादकतेला समर्थन देणारे वातावरण तयार करण्यासाठी बदल घडवून आणण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले होते. यानुसार, मासिक पाळीच्या दरम्यान कामकाजाच्या वेळेमध्ये सूट, किंवा घरातून काम करण्याची मुभा अथवा सुट्टी असे बदल अपेक्षित होते. मासिक पाळीच्या आधारे उत्पादनक्षमतेबद्दल असलेल्या गैरसमजूतींना आळा घालण्यासाठी , अशी व्यवस्था सर्वांसाठी उपलब्ध असावी” असे मसुद्यात नमूद करण्यात आले होते .
