Mark Zuckerberg : मार्क झुकरबर्ग यांनी चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप, मेटाच्या अधिकाऱ्यांची होणार चौकशी

आता याबाबत माहिती आणि तंत्रज्ञान संसदीय समिती आक्रमक झाली असून, ते टेक कंपनी मेटाला समन्स पाठवणार आहे. मेटा अधिकाऱ्यांना २० ते २४ जानेवारी दरम्यान माहिती आणि तंत्रज्ञान समितीसमोर हजर राहावे लागणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष भाजपा खासदार निशिकांत दुबे आहेत. त्यांनी मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांचे विधान भारतविरोधी असल्याचे म्हटले आहे.

काय म्हणाले होते झुकरबर्ग?

झुकरबर्ग यांनी जो रोगन एक्सपिरीयन्स पॉडकास्टच्या एका भागात म्हटले होते की, “मला असे वाटते की कोविड व्यवस्थित न हातळल्यामुळे जगभरातील अनेक सरकारांचा पराभव झाला. कारण २०२४ हे जगभरातील निवडणुकीचे वर्ष होते. या निवडणुकांमध्ये भारतासह, अनेक देशातील सत्ताधाऱ्यांचा पराभव झाला.”

माफी मागावी लागेल…

या प्रकरणी निशिकांत दुबे यांनी एक्सवर केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या पोस्टला प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, “माझी समिती या चुकीच्या माहितीसाठी मेटाला आव्हान देणार आहे. कोणत्याही लोकशाही देशाबाबतची चुकीची माहिती देशाची प्रतिमा मलिन करते. या चुकीबद्दल त्या संस्थेला भारतीय संसदेची आणि येथील लोकांची माफी मागावी लागेल.”

निशिकांत दुबे इथेच थांबले नाहीत. ते पुढे म्हणाले, “आम्ही मेटाच्या अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. झुकरबर्ग त्यांच्या विधानातून कोविड-१९ नंतर सरकारविरुद्ध वातावरण निर्माण झाल्याचे दाखवत आहेत. ज्यामध्ये त्यांनी भारताचाही उल्लेख केला आहे. त्यांचे विधान चिंताजनक आहे. ते देशाच्या लोकशाहीत हस्तक्षेप करत आहेत आणि भाजपा-एनडीएचा पराभव झाल्याची चुकीची माहिती देऊन जगाची दिशाभूल करत आहेत.”

अश्विनी वैष्णव यांनीही मेटाला फटकारले

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही झुकरबर्ग यांच्या विधानाचे खंडन केले आहे. अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, “झुकरबर्ग त्यांची कंपनी फेसबुकद्वारे चुकीची माहिती पसरवत आहेत. ही अशी चुकीची माहिती पाहून निराशा होते. आपण तथ्ये आणि विश्वासार्हता जपली पाहिजे.”

ते पुढे म्हणाले की, “८० कोटी लोकांना मोफत अन्न, २२० कोटी लोकांना मोफत लसीकरण आणि कोविड दरम्यान जगभरातील देशांना मदत करण्यापासून ते भारताला सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून नेण्यापर्यंत, पंतप्रधान मोदींचा तिसऱ्या कार्यकाळातील निर्णायक विजय हा सुशासन आणि जनतेच्या विश्वासाचा पुरावा आहे.”