MeToo in Malyalam : मल्याळम सिनेसृष्टीतील महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराचा गंभीर प्रकार काही दिवसांपूर्वी समोर आला. न्यायमूर्ती के हेमा समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर लैंगिक अत्याचाराची अनेक प्रकरणे समोर आली. यासाठी केरळ सरकारने विशेष तपास पथकही स्थापन केले. दरम्यान, ७० हून अधिक सिनेसृष्टीतील कलाकार, लेखक, वकील, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांनी केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांना पत्र लिहिले आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लैंगिक पीडित महिलांना कायदेशीररित्या खटला चालवण्यास पोलिसांनी भाग पाडू नये, अशा आशयाचे पत्र लिहिण्यात आले आहे. विविध कारणांमुळे त्यांना कायदेशीर तक्रार करण्याची इच्छा नसेल. याबाबत माध्यमे आणि जनतेला संवदेनशील करण्याकरता पोलिसांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. अशा पद्धतीने असंवेदनशीलता निर्माण झाल्याने आमचा विश्वास आहे की राज्यातील सध्याचे वातावरण महिलांच्या आरोपांमुळे तापत आहे. त्यामुळे, त्यांनी त्यांची तक्रार सार्वजनिक केल्यानंतर त्या पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचा पर्याय निवडत नाहीत”, असं पत्रात म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

स्वरा भास्करसह अनेकांच्या स्वाक्षऱ्या

या पत्रावर ७२ जणांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यामध्ये अभिनेता प्रकाश राज, अपर्णा सेन, स्वरा भास्कर, गायिका चिन्मयी श्रीपाद, लेखिका-कार्यकर्त्या अरुंधती रॉय, ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर आणि इंदिरा जयसिंग आणि मल्याळम लेखिका सारा जोसेफ, केआर मीरा आणि एनएस माधवन यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा >> Telugu Film Industry MeToo: तेलुगू सिनेसृष्टीतील लैंगिक शोषणाचा अहवाल सरकारनं बासनात गुंडाळला; म्हणे, “त्यात कारवाई करण्यासारखं काहीच नाही”!

पोलिसांनी पीडित महिलांशी विचारपूर्वक वागावं

१९ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती के हेमा समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर समोर आलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी केरळ सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. एसआयटीच्या कार्यपद्धतीबाबत पत्रात म्हटले आहे, “समितीने आमच्या निदर्शनास आणून दिले की या क्षेत्रातील काही महिला ज्यांनी त्यांच्यावरील आपबिती सार्वजनिक आणि प्रसारमाध्यमांसोबत शेअर केली आहे त्यांना अधिकृत तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलिसांकडून दबाव दिला जात आहे. हा एक गंभीर मुद्दा आहे. लैंगिक गुन्ह्यांच्या सर्व प्रकरणांमध्ये पीडित महिलांच्या मानसिक आरोग्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे. सरकारने पोलीस आणि एसआयटीला कठोरपणे सूचना दिल्या पाहिजेत की महिलांवर दबाव आणू नका, त्यांच्याशी विचारपूर्वक वागावे आणि त्यांच्या हितासाठी कार्य करावे.”

हेमा समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेक महिलांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्यावर ओढावलेल्या आपबितीची माहिती दिली होती. “यामुळे दीर्घकाळ दडपलेल्या आठवणी समोर आणल्या गेल्या. महिलांना एकत्र आणणाऱ्या या मोहिमेमुळे त्यांना बळ मिळाले आहे”, असंही या पत्रात म्हटलं आहे.

लैंगिक पीडित महिलांना कायदेशीररित्या खटला चालवण्यास पोलिसांनी भाग पाडू नये, अशा आशयाचे पत्र लिहिण्यात आले आहे. विविध कारणांमुळे त्यांना कायदेशीर तक्रार करण्याची इच्छा नसेल. याबाबत माध्यमे आणि जनतेला संवदेनशील करण्याकरता पोलिसांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. अशा पद्धतीने असंवेदनशीलता निर्माण झाल्याने आमचा विश्वास आहे की राज्यातील सध्याचे वातावरण महिलांच्या आरोपांमुळे तापत आहे. त्यामुळे, त्यांनी त्यांची तक्रार सार्वजनिक केल्यानंतर त्या पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचा पर्याय निवडत नाहीत”, असं पत्रात म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

स्वरा भास्करसह अनेकांच्या स्वाक्षऱ्या

या पत्रावर ७२ जणांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यामध्ये अभिनेता प्रकाश राज, अपर्णा सेन, स्वरा भास्कर, गायिका चिन्मयी श्रीपाद, लेखिका-कार्यकर्त्या अरुंधती रॉय, ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर आणि इंदिरा जयसिंग आणि मल्याळम लेखिका सारा जोसेफ, केआर मीरा आणि एनएस माधवन यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा >> Telugu Film Industry MeToo: तेलुगू सिनेसृष्टीतील लैंगिक शोषणाचा अहवाल सरकारनं बासनात गुंडाळला; म्हणे, “त्यात कारवाई करण्यासारखं काहीच नाही”!

पोलिसांनी पीडित महिलांशी विचारपूर्वक वागावं

१९ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती के हेमा समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर समोर आलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी केरळ सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. एसआयटीच्या कार्यपद्धतीबाबत पत्रात म्हटले आहे, “समितीने आमच्या निदर्शनास आणून दिले की या क्षेत्रातील काही महिला ज्यांनी त्यांच्यावरील आपबिती सार्वजनिक आणि प्रसारमाध्यमांसोबत शेअर केली आहे त्यांना अधिकृत तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलिसांकडून दबाव दिला जात आहे. हा एक गंभीर मुद्दा आहे. लैंगिक गुन्ह्यांच्या सर्व प्रकरणांमध्ये पीडित महिलांच्या मानसिक आरोग्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे. सरकारने पोलीस आणि एसआयटीला कठोरपणे सूचना दिल्या पाहिजेत की महिलांवर दबाव आणू नका, त्यांच्याशी विचारपूर्वक वागावे आणि त्यांच्या हितासाठी कार्य करावे.”

हेमा समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेक महिलांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्यावर ओढावलेल्या आपबितीची माहिती दिली होती. “यामुळे दीर्घकाळ दडपलेल्या आठवणी समोर आणल्या गेल्या. महिलांना एकत्र आणणाऱ्या या मोहिमेमुळे त्यांना बळ मिळाले आहे”, असंही या पत्रात म्हटलं आहे.